काठमांडू। आरपीपी नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गाय चुनाव चिन्ह दिलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया जाए। न्यायाधीश कुमार रेग्मी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ के इस आदेश के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा उन्हें गाय का चुनाव चिन्ह न देने का निर्णय अपरिवर्तित रहेगा।
चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक, पशु-पक्षियों के प्रतीक चुनाव चिन्ह के रूप में किसी भी दल को नहीं दिए जाएंगे। आयोग के फैसले के खिलाफ आरपीपी नेपाल सुप्रीम कोर्ट गया था।
प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल
काठमांडू। सरकार राज्य और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल तय करने के प्रस्ताव से पीछे हट गई है। प्रतिनिधि सभा में सरकार द्वारा पंजीकृत ‘कुछ नेपाल अधिनियमों में संशोधन के लिए विधेयक’ में उल्लेख किया गया था कि प्रांत और प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की गणना नए चुनाव के बाद पहली बैठक के दिन से की जाएगी। . लेकिन व्यापक विरोध के बाद सरकार पीछे हट गई कि वे कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
सत्ता गठबंधन में हुए समझौते के आधार पर नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने यह कहते हुए संशोधन प्रस्ताव दाखिल किया है कि प्रस्तावित विधेयक में संशोधन कर प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के कार्यकाल संबंधी प्रस्तावित प्रावधान को हटाया जाए।
कांग्रेस की ओर से इस बिल में दो संशोधन किए गए हैं। महामंत्री गगन थापा के एकल संशोधन प्रस्ताव में उल्लेख है कि पद का कार्यकाल नामांकन पंजीकरण के एक दिन पहले से समाप्त माना जाएगा। समूह संशोधन में दो खंड (13 और 14) को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है जिसमें प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के कार्यकाल के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान शामिल हैं।
