‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’

संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने मान्दैछौं ।

यद्यपि राज्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव लगायतका समाजका आधारभूत कुरामा कसैले हानी पुर्‍याउँछ र त्यो अपुरणीय हुन्छ वा व्यक्तिको हकमा प्रायोजित ढंगबाट गालीबेइजती गर्छ, जसका कारण व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ भनेर सिमित गर्ने गर्छौं । यो मनासिव प्रतिबन्धको सही ढंगको व्याख्या र अभ्यास भयो भने संविधानको मर्मलाई समातिरहन्छ र अप्ठ्याराहरु आउँदैनन् । यसको गलत ब्याख्या र अभ्यास भयो भने समस्याहरु सृजना हुन्छन् ।

यसका लागि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौं । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बनाएका छौं । देवानी फौजदारी संहिता ल्याएका छौं । उदाहरण के गाली बेइज्जती हो के होइन भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुनले परिभाषित गरेको छ । कतिपय कानुन अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरहरु स्थापित भएका छन् ।प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई हेर्‍यो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ

यो बीचमा ०५८ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कारोबार लगायतको व्यवस्थापन थियो । त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल यसरी आएकै थिएन र अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकै थिएन । अहिले त्यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अयो । यसमा थुप्रै कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनले जस्तै विद्युतीय कारोबार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित आएका छन् ।

एउटा नयाँ विषय थपियो, सामाजिक सञ्जाल ।

सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा माध्यम हो । जसरी कसैले पत्रपत्रिकामा लेखमार्फत आफ्ना विचार राख्छ, चोक चौतारोमा उभिएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै मञ्च हो । त्यसैले अपेक्षा रहन्छ कि जसरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता असिमित र अपरिमित छ, तपाई चोकचौतारोमा उभिएर असहमति राख्न पाउनुहुन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यो पाइन्छ । यदि कसैको गाली बेइज्जती गरेको छ भने त्यसको थ्रेसहोल्ड छ । चोक चौतारोमा उभिएर वा लेख लेखेर जातजातिबीच खलल पुर्‍याउने काम गर्न पाउनुहुन्न भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पाउनुहुन्न ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई हेर्‍यो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ । किनभने मान्नुस्, मैले चोक चौतारामा बसेर सरकारको आलोचना गरेँ, फरक मत राखेँ वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई व्यग्य गरेँ । त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित हुने भएकाले मैले त्यहाँबाट सजाय पाउने भएँ । यसरी सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रभावित हुने भयो । कसरी भन्ने सन्दर्भमा सूचना प्रविधिमा भएका प्रावधानहरु हेरौं ।

पहिलो, यो विधेयकको दफा ९१ ले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भन्छ । यो एकदमै राम्रो हो । तर, कुनै पनि कानुनी प्रावधानको मूल्यांकन गर्दा कानुन स्वयंभन्दा पनि त्यसको राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । राम्रो कानुनी प्रावधान बनाउने मात्र ध्येय हो भने विश्वको उत्कृष्ट कानुनहरुको नक्कल गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ । तर राम्रो प्रावधानका नाममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा लागू गर्न सक्ने क्षमता कार्यापालिकामा नहुँदा विधायिकाको शक्तिमा एकप्रकारको नैतिक ह्रास आउँछ भने राजनीतिक रुपमा विधायिकाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । साथै बनेको कानून कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र व्यक्तिका बीचमा हुने सामाजिक सम्बन्धको बैधतालाई कमजोर बनाउँछ । किनकी उसले बनेको कानुन छ, कार्यान्वयन गर भन्छ । यही सैद्धान्तिक आधारमा हामीले सरकारलाई सोध्यौं, सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरु शायद दर्ता होला, भएन भने भएन भने जस्तो गर्नुहुन्छ ।

पहिलो, यो विधेयकको दफा ९१ ले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भन्छ । यो एकदमै राम्रो हो । तर, कुनै पनि कानुनी प्रावधानको मूल्यांकन गर्दा कानुन स्वयंभन्दा पनि त्यसको राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । राम्रो कानुनी प्रावधान बनाउने मात्र ध्येय हो भने विश्वको उत्कृष्ट कानुनहरुको नक्कल गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ । तर राम्रो प्रावधानका नाममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा लागू गर्न सक्ने क्षमता कार्यापालिकामा नहुँदा विधायिकाको शक्तिमा एकप्रकारको नैतिक ह्रास आउँछ भने राजनीतिक रुपमा विधायिकाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । साथै बनेको कानून कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र व्यक्तिका बीचमा हुने सामाजिक सम्बन्धको बैधतालाई कमजोर बनाउँछ । किनकी उसले बनेको कानुन छ, कार्यान्वयन गर भन्छ । यही सैद्धान्तिक आधारमा हामीले सरकारलाई सोध्यौं, सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरु शायद दर्ता होला, भएन भने भएन भने जस्तो गर्नुहुन्छ ।

हाम्रो अर्को प्रश्न छ, दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य के ? यदि करको दायरामा ल्याउने हो भने यो ठीक हो । तर यसका अरु बाटाहरु छन् । दर्ता नभए बन्द गर्ने भन्दा त एकाध मात्र दर्ता भएर एकाधिकार सिर्जना हुने खतरा पनि रहन्छ ।  किनकि अहिले बोलीचालीमा पो सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक, टि्वटर, युट्यूब भन्छौं । तर, यस्ता सञ्जालहरु त नयाँ-नयाँ आइरहन्छ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई धम्क्याउने, होच्याउने, जिस्काउने काम भयो कसुरयोग्य ठहर हुनेछ भन्छ । कसुर १५ लाख वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने भनिएको छ ।

अभियोजन प्रहरीले गरेता पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत सूचना प्रविधि अदालत हुने प्रस्ताव छ । यो अदालत तीन सदस्यीय हुन्छ । तीनै जना कार्यपालिकाको निर्णयबाट नियुक्त हुन्छन् । साथै कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ भने उत्पत्तिकर्ताको परिभाषामा कुनै पनि विषय उत्पादन गर्ने मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईसपी)लाई पनि दण्डित हुनेछ भन्छ ।

अब यो सबै प्रावधानलाई एक ठाउँमा राखेर हेरौं ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुने भयो । दर्ता भएको समाजिक सञ्जाललाई हामीसम्म जोड्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहने भए । सामाजिक सञ्जाल, प्रयोगकर्ता र इन्टरनेट सेवा प्रदायक राडरभित्र रहने भयो । र, कुन जिस्क्याएको हो, कुन होच्याएको हो, कुन धम्क्याएको हो भन्ने सबै कुराको सीमा सरकारले बनाएको सूचना प्रविधि अदालतले गर्ने भयो । हेर्दा सामाजिक सञ्जालको नियमन जस्तो देखिन्छ । तर, प्रकारान्तरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै आघात पुग्छ । त्यसैले मैले यसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा खतरनाक मानेको छु ।

किनकि अहिले त सञ्चार माध्यम पनि पाठकहरुसम्म पुग्ने एउटा माध्यम सामाजिक सञ्जाल पनि हो । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई बाहुबली भनेर एउटा एउटा छापाले अग्रपृष्ठमा तस्वीर छाप्यो । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने प्रेस स्वतन्त्र छ भन्ने मान्दा पनि त्यो छापाको फ्रन्टपेज कसैले सामाजिक सञ्जालमा राख्दा प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएको भनेर दण्डित हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री पनि नागरिक हो, उहाँलाई गाली बेइज्जती गर्न पाइँदैन । तर, गाली बेइज्जती हो कि होइन भनेर हेर्ने गाली बेइज्जती ऐन छ । त्यसको आफ्नो थ्रेसहोल्ड छ । सामाजिक सञ्जालका कारण यो ऐन अपर्याप्त छ भने छलफल गरौं, संशोधन गरौं । मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने ठाउँ जहाँ हो, त्यति संशोधन गरौं ।कागजको पानीजहाज बनाएर खोई पानीजहाज भनेर लेख्छ भने यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो भनेर सूचना प्रविधि अदालतले भन्न सक्छ

म संसदमा बोलेको दिन, म पहिले ठोकेर भन्न सक्छु कि त्यो दिन मेराबारे झुठा भिडियो वा केही आउँछ । यो बढी फेसबुकमा नै आउँछ । मेरो लागि त यो जिस्काएको, हतोत्साहि गरेको, प्रापकलाई भ्रमित पार्न आशयले सम्प्रेषण गरेको हो । तत्कालको रिसमा मैले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेँ । तर, यसले मेराबारे प्रश्न गर्ने पाउने हक पनि खोसिनेछ । किनकि जिस्काएको, हतोत्साहित गरेको, प्रापकलाई भ्रमित पार्न आशयको ब्याख्या त छैन ।

यही कुरा भारतमा भयो । सन् २००२ मा आएको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको ६६ ए मा भएको यही विषयमा श्रेया सिंगलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जसको थ्रेसहोल्ड नै छैन, यस्तो राख्न मिल्दैन । असंवैधानिक हो, खारेज गर भन्यो ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही हो । प्रस्तावित कानुन, यसको पक्षमा सरकारले गरेको तर्क र जति दण्ड जरिवाना राखिएको छ, यो सबै हेर्दा देखाइदिने हो, ठेगान लगाइदिने हो भन्ने ढंगले आएको देखिन्छ । व्यक्तिको तहमा कहिलेकाँही यस्तो रोष आउँछ, तर सरकारले नै कानुन बनाएर ल्याउनु गम्भीर हो । म विकास तथा प्रविधि समितिमा यो विधेयकको मुख्य संशोधनकर्ता हुँ । त्यहाँ विधेयकको प्रतिरक्षामा आएका तर्कहरु सुन्दा यसमा कुनै अलमल देख्दिनँ ।

सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही लेख्ने ? जिस्काउने ? त्यसलाई ५ वर्ष (जेलमा) राख्ने हो । ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना भएपछि बल्ल जिस्काउने धक्याउने कुरा बन्द हुन्छ भन्ने सोच छ । तर,  जिस्काउने धम्क्याउने के हो भन्ने परिभाषा छैन । यसले बाहुबली बनाएर राख्नु प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो । कागजको पानीजहाज बनाएर खोई पानीजहाज भनेर लेख्छ भने यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो भनेर सूचना प्रविधि अदालतले भन्न सक्छ ।

योवीचमा आएकाहरु कानुनहरु पनि हेर्नुभयो भने आफ्नो खिलाफमा वा आफूलाई मन नपर्ने कुरा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउन यसको प्रयोग हुन्छ भन्न सकिन्छ । सुरुमा कुरा नबुझुदा बाहबाही पाउन सक्छ । जस्तो, प्रनेश गौतम प्रकरणलाई हरौं । ‘एब्सर्डिस्ट हृयुमर’ प्रयोग गर्दा त्यसको कन्टेन्ट कस्तो के छुट्टै विषय हो । तर, हेर्दा गलत भन्ने लाग्यो, उजुरी पर्‍यो, उनी केही दिन थुनामा परे । चलचित्रकर्मीलाई ठीक भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, उनीहरुले के बिर्सिरहेका छन् भने यदि तपाईको गीतमा कसैलाई जिस्काउने कुरा भयो भने गयो ।

अस्ति पशुपति शर्माको गीत दबाव दिएर हटाउन लगाइयो । तर अब कानुनले नै गीत हटाउने मात्र होइन, पशुपति शर्मालाई ५ वर्षसम्म थुन्ने भन्छ । सामाजिक सञ्जाल (युट्युब) मार्फत राष्ट्रपतिलाई होच्याउने तथा जिस्काउने काम गरेकाले गए ५ वर्षलाई पशुपति शर्मा । यसले बोल्न र लेख्न पाउने हाम्रो अहरणीय अधिकार हो, थाहा नपाउने गरी हरण हुने भयो । यो हेर्दा सामाजिक सञ्जाललाई राम्रो बनाउन खोजिएको होला तर यसले प्रकारान्तरले हाम्रो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै प्रहार गर्छ ।

विकल्प के ?

यो विधेयकका कुनै पनि कुरा राम्रा छैनन् भन्ने होइन । तर, यसमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ ।

पहिलो, हामीले जुन सूचना प्रविधि अदालत बनाउन लागेका छौं, त्यसलाई विद्युतीय कारोबारसँग जोडिएका नियमनकारी भूमिका दिनुपर्छ । फौजदारी प्रकृतिका विषय विचार अभिव्यक्तिसँग जोडिएकाले कुरा नियमित अदालतमा जानुपर्छ ।

दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका कारण समाजको नयाँ परिदृश्य सृजना गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनमा चाहिन्छ भन्ने सरकार र संसदलाई लागेको छ भने सम्वन्धित कानुनहरुमा संशोधन गरौं । किनकिी गाली बेइज्जती त सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, कहीँ पनि गर्न पाइँदैन । त्यसो हो भने गाली बेइज्जती सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गरौं, सुधार गरौं ।

तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको दर्तादेखि माध्यमसम्मलाई यसमा राखिएको छ । पहिला सरकार प्रष्ट होस्, उसले भन्न खोजेको के हो ? अहिले सरकारले ल्याएको कानुनको व्याख्या त इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि दण्डित गराउने अवस्था छ ।

चौथो, कतिपय कुरा गलत ठाउँमा ल्याइएको छ । जस्तो, साइबर बुलिङ । बुलिङ विशुद्ध शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने विषय हो । यसलाई शिक्षा ऐनमा ल्याउनुपर्ला । साइबर आतंकवादबारे एक लाइन लेखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जिस्काउने, धक्याउनेलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना गर्ने भनिएको छ तर साइबर आतंकवादमा एक लाखसम्म जरिवाना भन्छ । साइबर आतंकवाद यति हलुका विषय हो र ? यसका लागि त छुट्टै कानुन चाहिएला ।

तर, यसरी सरकारले लिने सम्भावना कम देख्छु । किनकी संसदीय समितिको उपसमितिमा मैले आफ्ना कुरा राखेको छु तर सरकारले ल्याएको विषय झण्डै जस्ताको तस्तै पारित भएको छ । पूर्ण समितिमा पनि यसलाई रोकौं, छलफल गरौं भन्दा बहुमत अल्पमतबाट भए पनि पारित गरौं भन्ने देखिन्छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, आधारभूत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ भने यो पनि जोडिएको छ । तर सबै कहीँ न कहीँ सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएका कारण हो कि किन हो ‘खुच्चिङ’ भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ ।

यो विधेयकबारे सांसदहरुको ध्यान गएको देख्दिनँ, बाहिरका मानिसको पनि कम ध्यान गएको छ । मिडियाकर्मीहरुको पनि कम चासो पाएको छु । तर अहिले पो कानुन मिच्ने भन्न पाएका छौं । यो कानुन पास भएपछि त कानुनअनुसार नै हुन्छ ।

त्यसैले मैले संसदमा ब्रजेश खनालको कविता भनेको हुँ ।

तँ बोल् त्यति मात्र जे म सुन्न चाहन्छु ।

तँ हेर् त्यति मात्र जति म देखाउन चाहन्छु ।

तँ सुन् त्यति मात्र जे म सुनाउन चाहन्छु ।

तेरो स्वतन्त्रताको घेरो

मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन ।

…..

तँलाई थाहा छ म को हुँ ?

सरकार हुँ म सरकार ।

(कुराकानीमा आधारित)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार