नेपथ्यमा दिब्यशक्ति भित्रका कागजी कोरा कानुन

–ख्याम नारायण मानन्धर

कोरोना भाईरसले आज बिश्व अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संवेग क्षेतविच्छेद छ, मानव संसार आक्रान्त छ । भवितब्य अवस्थामा हुने घट्ना वा दुर्घट्नाका वाबजुद मानिसहरु मृत्युसँग डराएर घरभित्रै थुनिएर यति लामो समय सम्म बसेको इतिहासको संभवत पहिलो हो । प्रतिस्पर्धी औधोगिक विश्वका चलायमान अर्थतन्त्रमा अगामी केही बर्ष ऋणात्मक सुचांक देखिन सक्दछ भन्ने विश्व बैंकको आंकलन छ, भलै त्यसका मानांकहरु फरक फरक पाटाका हुन सक्छ ।

बिश्व अर्थतन्त्र भन्दा फरक नेपालमा समग्र अर्थ ब्यवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून छ । नेपालका नेपालीजनहरुको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी यो महामारीले आजका समय सम्म कहीँ कतै केही कम्जोरीका बावजुद गंभीर असर गरेको छैन । तत्कालिन तथा दिर्घकालिन रुपमा यसको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने त छ नै । राज्यका आर्थिक क्षेत्रका बैंकिङ्ग, पुँजी बजार, घर–जग्गा कारोबार, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, पर्यटन, बैदेशिक रोजगार र रेमिटान्स आदी सबै क्षेत्रको चर्चा गर्दै गर्दा यि सबै क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, श्रमिक तथा मजदुरहरुका श्रम र आवाज भने सँधै छाँयामा पर्ने गरेका हुन्छन् ।

सबै राष्ट्रका हरेक क्षेत्र, तह र तप्काका निकायहरुलाई सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनका लागी भनेर कानुनहरु बनाईएका हुन्छन् । यसरी बनाईएका धेरै नियम–कानुनहरु मध्ये बैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ र नेपालको श्रम कानुन भित्रका श्रम ऐन २०४८ साथै श्रम नियमावली २०५०का स्थापित क्षेत्राधिकार भित्र रहेका निर्देशित तर कार्यन्वयनमा कंञ्जुस्याईमा देखिएका केही कम्जोरी र सुधार गर्नु पर्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरु सबैलाई ध्यानाकार्षण गराउने प्रयास गर्दछु ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को परिभाषा भित्रको दफा २ (क) वैदेशिक रोजगार भन्नाले कामदारले बिदेशमा पाउने रोजगार दफा २ (ख)ले कामदार भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक र दफा २(ग) वैदेशिक रोजगार व्यासाय भन्नाले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको ब्यवासाय सम्झनु पर्दछ । यसरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने ब्यावसायीहरुले पनि कम्पनी ऐन (संस्था दर्ता ऐन तथा संस्था दर्ता नियमावली २०३४) भित्र रहेर प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली जारी गरी राज्यको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका हुन्छन । वैदेशिक रोजगार ब्यवसाय भन्ने बित्तिकै यसलाई नियमन गर्ने सरोकार वाला निकाय वैदेशिक रोजागर प्रवन्ध बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम विभाग पनि आकर्षित हुन्छन् । अर्थात नेपालको कानुनले यि सबै निकायहरुको सामुहिक समन्वय र अग्रसरतालाई वैदेशिक रोजगार सञ्जालको परिभाषा भित्र राख्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

बर्तमान अवस्थामा श्रम बजारमा रहेको गुञ्जायस, हल्ला र वास्तबिकता आफ्नै ठाउँमा छ जुन भविष्यले देखाउँदै जाला । यस्तै चर्चा र बहसको बीचमा पनि राज्यले आफ्नो संयन्त्र परिचालित गरे पनि होलान् । म यस अर्थमा ढुक्क छु कि सरकारले नेपाली आन्तरिक तथा बिषम परिस्थितीमा बाहिरबाट आउने लाखौं बिस्थापित वा बेरोजगार श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन वा व्यवस्थापन गर्न सक्छ, कारण यो सक्षमता छ भनेर बर्तमान सरकारले निर्वाचन सँगै घोषणा पत्रमा पनि दर्ज गरिसकेकै थियो । अहिलेको सरकारले बैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने मात्र नभएर गोर्खा भर्ति खारेजीको नारा सायद हाम्रो मन मस्तिष्कबाट बिलोप छैन । सोही अनुसार तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने हैसियतमा तत्कालिन ऐन तथा नियमावली २०६४मा संशोधन एैन २०७५ पनि अहिले ब्यवहारिक प्रयोजनमा छ ।

तर लाखौं लाख युवाहरु अब बिदेशको रोजगारी छाडेर स्वदेश आउँदै छन् भन्ने बजार हल्ला भन्दा अबको दिनमा नेपालीहरुका लागी बैदेशिक रोजगार सहज छैन र हुने पक्कै छैन । कोरोनाको कहर बिश्वका सबै देशमा छ । त्यहाँको सामाजिक–अर्थतन्त्रमा यसले नराम्रो असर परेको छ । बिश्वबजारमा रहेका श्रमिकहरुमा करिब २५ प्रतिशत पनि स्वदेश फिर्ता भए र नयाँ रोजगारीमा जाने संभावनामा ७५ प्रतिशत कमि आयो भने सायद त्यसको परिणाम सरकारलाई बर्तमानको कोरना कहर भन्दा सयौं गुणा महंगो पर्ने छ ।

बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अहिले अरबौं रकम मौज्दात छ, भलै ति रकमहरु कुन कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने छुट्टै कानुनी आधारहरु छन् । हरेक बैदेशिक रोजगारमा भएका श्रमिकहरुको पसिनाका थोपा थोपाले जम्मा भएको उक्त रकममा सबैको अधिकार रहन्छ । तर उक्त रकम बिषेशतः अक्षयकोषको रुपमा रहने र उक्त रकमको ब्याजबाट प्राप्त रकमलाई आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ । बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको श्रोत संकलनका प्रमुख हालका आधार क्षेत्रहरु प्रष्ट्याउदै गर्दा

१. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले श्रम स्वीकृति वापत रु.१,५००।– यो रकम कुनै एक ब्यक्ति ३ बर्ष पछि नविकरण गर्दा पुनः जम्मा गरेर रोजगारीमा जाने स्वीकृति पाउने छ । यदि ३ बर्ष भन्दा बढी समयका लागी हो भने रु. २५००।– जम्मा गर्नु पर्दछ –बैदेशिक रोजगार नियमावली दफा–२४ ।

२. वैदेशिक रोजगार ईजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरुले तत्कालिन अवस्थाको ३०लाखबाट हाल १ करोड ५० लाख देखि ४ करोड सम्म, अर्थात उक्त संस्थाले बार्षिक कामदार पठाउने संख्यात्मक आधारमा तय हुने हाल नेपालमा यसरी उल्लेखित रकम जम्मा गरि दर्ता भएका ८४८ मेनपावर कम्पनीहरुमा २ बटाले ४ करोड, ३ वटाले ३ करोड र बाँकीले १.५करोड धरौटी उक्त कोषमा छ साथै तिनै संस्थाहरुले बार्षिक नविकरण शुल्क १० हजार पनि सोही कोषमा दाखिला हुन्छ । –बैदेशिक रोजगार नियमावली दफा–२४(क) ।

३. बैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरुले राख्ने धरौटी तत्कालिन रु.१ लाख र हाल ५ लाख साथै नविकरण शुल्क तत्कालिन ५ हजार र हाल १०हजार जम्मा १५६वटा त्यस्था संस्थाको जम्मा रकम पनि सोही कोषमा जम्मा हुन्छ –बैदेशिक रोजगार नियमावली दफा–२२ ।

४. वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले मेडिकल गर्नु पर्ने मेडिकल संस्थाहरु २५९ धरौटी ५ लाखका दरले र नविकरण शुल्क बार्षिक १० हजार आदी –बैदेशिक रोजगार नियमावली दफा–४५(६) ।

उल्लेखित संकलित श्रोतको प्रयोग र परिचालनको कार्यविधि–बैदेशिक रोजगार नियमावली दफा–२६ले परिभाषित गरेको छ तर हरेक सत्ताका मन्त्रीहरुले उक्त कोषमा जम्मा रकम प्रति गिद्धे दृष्टि रहेको थियो र छ पनि यो पुस्तान्तरण हुने बंशाणु रोग जस्तै भएको छ । कामदारहरुको हक हितका नाममा उक्त कोषको रुकम चरम दुरुपयोगमात्र होईन त्यसको अतिरिक्त केहि मन्त्रीहरुले त यही ऐन–नियमावलीलाई देखाएर ब्यावसायीहरुलाई आतंंिकत गर्ने गराउने काम पनि भए । रोजगार दाता देशहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुको श्रम सम्झौताका नाममा होस वा अन्य कुनै बहनामा मन्त्रीहरु सँग सयर गर्नु हुने दर्जनौ कर्मचारीहरुको भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट, होटेल ब्यवस्थापन लगायत अन्य शिर्षकमा सोही कोषबाट खर्च गरिएको पाईन्छ यद्धपि यो खर्चमा ब्यावसायीहरुको संसलग्ना छ भने पनि भुत्तानी लिएको समेत जानकारीमा आएको थियो । सरकारले नियमावली २०६४को दफा २६ (थ)ंको उपदफा १ देखि ५ सम्मले खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । अन्य अवस्थामा भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदाहरुका हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने भनिएको छ ।

यो त बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको हक र अधिकारका लागी राज्यले स्थापित गरेको कानुनी आधार र सुरक्षाको पाटो भयो । भनिन्छ नि रथका दुई पाङग्राहरु हुन्छन् कुनै एउटा पाङग्राको अभावमा उक्त रथको गन्तब्य निरर्थक हुन्छ । अर्को पक्ष जसलाई पेशा वा रोजगारी सम्बन्धी कानुनले निर्देश गरेको तर सर्वथा ओझेलमा परेको यथार्थमा भन्दा मालिक वर्गहरुको कावुभित्र राखिएका कर्मचारी वा श्रमिकहरुको आवाज हो । वैदेशिक रोजगार र यसका सबैलाई आक्षेप होईन तर त्यहाँ भित्रको पीडाका मजवुरी यद्धपि विद्यमान छ । यो सत्यहो कि यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरु अधिकांश सञ्चालकहरुका आफन्त वा निकट ब्यक्तिहरु छन, सायद हुन सक्छ त्यहाँ गोपनियता वा बाध्यात्मक अवस्था पनि । यो खोज र अनुसन्धानको अर्को पाटो बन्न सक्छ कि के साँच्चै यस क्षेत्रका श्रमिकहरुले राज्यले

स्थापित गरेको श्रम ऐन तथा श्रम कानुन भित्रका हक अधिकार पाएका छन् त ?
भनिन्छ नि नैतिकता र इमानको शुन्य आवज हुदा यस क्षेत्रका धेरैको अधिकार कुञ्ठित छ । यहाँ विश्व श्रम संगठनको त परै जाओस् नेपालको श्रम कानुनको पनि खिल्ली उडाएको छ । श्रम कानुनको परिभाषा फगत सञ्चालकहरुको बोलिमा सिमित रहन्छ । एकातर्फ कम्जोरी दबिएका आवाज मुखरित नभएर पनि हुन सक्छ वा अर्कोतर्फ पेशा र सुविधामा आत्म सन्तोष भएर पनि । श्रम ऐन २०४८ले ब्यवस्था गरेका सेवा शर्त र सुविधा तथा अधिकारहरुमा यहाँका श्रमिकहरुका लागी कल्याणकारी ब्यवस्था अन्तरगत विदा, निवृतिभरण, उपदान, संचयकोष, औषधी उपचार, क्षतिपुर्ति, कल्याणकारी कोष, वासस्थानको प्रवन्ध आदी त प्रायः सरकारको कानुनको कागजी दस्तावेजहरु मात्र हुन् । सारमा भन्नु पर्दा यस क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकहरु श्रम ऐनको परिभाषा भित्र ब्यवहारिक ढंगमा परेका छैनन् यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारको सामाजिक सुरक्षाकोषमा २०७७ बैशाख १२ गते सम्म बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका ८ हजार २ सय ७८ संघ–संस्थाहरुले कुल १लाख १५ हजार ७ सय ९६कामदारहरु दर्ता गरेका छन् ती सबै मध्ये यो क्षेत्रका औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरुले मात्र आफ्ना संस्था र श्रमिकहरुको विवरण दर्ज गरेका छन् ।

जे होस् कानुनी वैधतामा संस्थाको अग्रसरतामा जति छ, सो भन्दा बढी श्रमिकहरुको चासो रहनु पर्ने हुन्छ । तर उही कुरा आँउछ पेशागत सुरक्षाको । तसर्थ यही मौनताको संंघारमा रहँदै गर्दा सायद अझै कति समय गुर्जरने हो तिनै नेपथ्यका भान्सामा पाकेका खिचडी खानै पर्ने अवस्था छ । श्रम अधिकार त फगत मनको लड्डु ध्युसँग खाने जस्तै हो । जे होस् राज्य र समाजको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन र उन्नतिमा यो क्षेत्रको जे–जति योगदान छ नि पेशागत रुपमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको केहि न केहि हिस्सा छ भन्ने वोध सहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले समयमा नै बुझिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार