काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार साढे १० बजे पछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार बिहानै भीम रावल र पम्फा भुसाललगायतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो ।
यसअघि राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै दर्ता गराउन खोजेकोमा नमान्दा उक्त प्रस्तावलाई अविश्वासमा रुपान्तरण गरिएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको दाबी छ । अविश्वासको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले पनि नाम लेखाएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा नाम लेखाएका मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका ९० भन्दा बढी सांसद रहेका बताइएको छ ।
सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने उनीपछि वरिष्ठ नेता झलना खनाल र माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ प्रस्ताव
पार्टीको आन्तरिक संकट गहिरिदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि घरेलु राजनीतिक त्यसको बिरोध र समर्थनमा बिभाजित भएको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रचण्ड, माधव नेपालपक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्ष दुबैबाट हटाउने आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुरयाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय लिनुभएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर आफु सहमतिका लागि तयार रहेको र सहमतिमा आउन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावका नाममा प्रस्तुत गर्नुभएको आरोपपत्र फिर्ता लिएर नयाँ सहमति कायमगरि अघि बढ्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । तर प्रचण्डले आफुले आरोपपत्र फिर्ता नलिने र पार्टी स्थायी समितिको बैठकबाटै टुंगो लाग्ने जबाफ बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफु भदौं २६ कै सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढन तयार रहेको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन सल्लाह र सहमतिमा गर्दै अघि बढने र अन्य सवै राजनीतिक, सवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि सहमति मै गर्ने बताउदै सवैको सामुहिक भावनामा सरकार र पार्टी सन्चालन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको यो सम्वादका साछी बामदेब गौतम स्वयं हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको यो लचकताबिरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षले भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैको एउटा कडी प्रचण्ड र माधव नेपालको नेपाली काँग्रेसका नेता रामाचन्द्र पौडेलसँगको भेटवार्ता थियो । उक्त भेटवार्तामा ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युतगर्न आफुहरु लागेको सहयोग र समर्थन गर्न पौडेललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । नेताद्धयले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आफुहरुको मिसनमा देउवाको भुमिका शंकास्पद हुन सक्ने भन्दै पौडेलको सहयोग मागेका थिए ।
पौडेललेपनि नेकपा फुट्दा काँग्रेसलाई फाईदा हुनेभन्दै त्यसको छलफल पार्टीमा चलाएका थिए । एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध काँग्रेस सहितको समर्थनमा प्रचण्ड र माधव नेपालले अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने र संसदको आगामि अधिवेशनबाट हटाउने समझदारी समेत गरेका थिए । ती सुचना पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर संसद विघटनको सिफारिस गर्देै नयाँ निर्वाचनमै जानु उपयुक्त हुने निर्णय लिनुभएको हो ।
पार्टी एकता र राजनीतिक स्थिायित्वका निम्ती अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्नुभएका ओलीले झण्डै दुई तिहाईको आफ्नो नेतृत्वको नेकपाको सरकार आफ्नै नेताहरुले प्रतिपक्षीको आडमा ढाल्न लागेको थाहा पाएपछि ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने निर्णय लिनुभएको हो ।
संसद्को विघट्नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएपनि राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले संविधानले यस्तो व्यवस्थालाई त्यति प्रोत्साहीत गरेको छैन । तर आफ्नै पार्टीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरेको, नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गरिरहेको सरकार ढालेर बाहिरियाको सेवा गर्ने उदेश्य राखेपछि यो अवस्था उत्पन्न भयो ।
संसद् विघटनको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका दोषी प्रधानमन्त्री ओलीमात्र हुनुहुन्न् । ओली भन्दा प्रचण्ड, माधव नेपाल बढि दोषी हुनुहन्छ । राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको सिफारिसका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले उपयुक्त निर्णय लिनुहुन्छ नै । तर अझैपनि ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको नेकपा पंक्तिले राष्ट्रपतिबाट यो प्रस्ताव स्विकृत नहुँदै मिलाउने अन्तिम प्रयास गर्नुपर्दछ । यदि साँच्चै पार्टी देश र जनताका पक्षमा नेकपाका कोहीपनि नेता चिन्तित हुनुहुन्छ भने समाधानको बाटो निकाल्नै पर्छ होइन भने, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिदैन ।
