काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेकपाको राजनीतिक किचलोलाई कानुनी रुपमा पन्छाएको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिने निर्णय गरेको हो।
नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। त्यस्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।
दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि हेरफेरबारे जानकारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद उठेपछि दुवैपक्षलाई कागजात मागेको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई यसअघि भएका निर्णयहरु विधानसम्मत नभएको समेत सम्झाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रमुख पदाधिकारी केपी शर्मा ओली नै भएको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रथम अध्यक्षको हैसियत व्याख्या गर्नुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका औपचारिक पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीमै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ आयोगको निर्णय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी आपसमा नमिलेका विवरण व्यहोरा र दलको विधानमा रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधार सहितको विवरण आउनुपर्ने र त्यस्तो विवरण ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत समेत हुनुपर्ने देखिएकोले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (४) बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगको मिति २०७७–९–२३ को निर्णय बमोजिम पत्राचार गरिएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट दल एकता भई दर्ता हुँदा मिति २०७५–२–२३ मा आयोगले निर्णय गरी अभिलेखिकरण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ मा दुवै पक्षले पेस गरेका विभिन्न विषयमा देहायका प्रावधान रहेको देखिएको छ।
विधानको धारा १८ (क) (१) मा दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मको लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था, ऐ धारा (४३) (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिसतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निष्काशित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था, ऐ धारा ४९ (क)मा धारा ४८ (क) बमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्यको पद सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारबाही हुने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णय उपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था, ऐ धारा ७१ (घ)मा विधानमा संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
दुवै पक्षबाट पत्राचार गर्दा वा जवाफ पेस गर्दा यस आयोगमा अभिलेखिकरण भएको विधान नभई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित केही प्रावधान फरक रहेको विधान उद्यृत गरेको देखिए तापनि प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५–२–२३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्रहरूबाट सो पार्टीको पदाधिकारीको विवरण हेरफेर भएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गरि पाउँ भनी आयोगमा पेस गर्नुभएका पत्र एवं आयोगबाट सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधी भएका पत्रहरूको जवाफ र सो पत्रहरूसाथ संलग्न भई पेस हुन आएका कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच मिति २०७५–२–३ मा एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिति २०७५–२–२३ मा निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार दल दर्ता भएको देखिन्छ। दुई पार्टी एकिकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेस भएका कागजातबाट देखिन्छ। २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमूख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको र मिति २०७७–९–५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत देखिँदैन।
आयोगमा पठाइएका मिति २०७६–५–२९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रायोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र मिति २०७६–८–३० गतेको २०७६–१०–०९ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ र ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ६ गतेको उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ९ गतेको उम्मेदवार मनोनयनको निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाएको देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम १६ को उपनियम (१) तथा सोही नियमावलीको अनुसूची–१२ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७६ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६–५–२६ गतेमा र २०७६–१०–०९ गतेमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६–९–१
