लेखकः ✍️ सत्यजीत
राजनीतिक चेतना भनेको कुनै राजा, नेता वा दलप्रति अन्धभक्ति राख्नु होइन। यो राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्नु, इतिहासबाट शिक्षा लिनु, नागरिक अधिकारको महत्त्व पहिचान गर्नु र सत्तालाई प्रश्न गर्ने विवेक विकास गर्नु हो। तर जब राजनीतिक विचारको ठाउँमा व्यक्तिपूजा, तर्कको ठाउँमा अन्धविश्वास र संवादको ठाउँमा धम्कीले स्थान लिन्छ, तब राजनीतिक असहमतिसमेत असहिष्णुतामा रूपान्तरण हुन सक्छ।
नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग गर्ने नागरिकहरू पनि छन्। राजतन्त्रको पक्षमा विचार राख्नु आफैँमा राजनीतिक चेतनाको अभावको प्रमाण होइन। लोकतान्त्रिक समाजमा राजावादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी, उदारवादी वा अन्य विचारका पक्षधर सबैलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना धारणा राख्ने अधिकार हुन्छ। तर कुनै विचारको समर्थनका नाममा अरूको अधिकार अस्वीकार गर्ने, फरक मत राख्नेलाई शत्रु ठान्ने र हिंसात्मक व्यवहारलाई जायज ठहर्याउने प्रवृत्तिको आलोचना आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक चेतनाको वास्तविक परीक्षा आफूले मन पराएको व्यवस्थाको समर्थनमा होइन, आफूलाई मन नपर्ने विचार र व्यक्तिको अधिकार स्वीकार गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।
नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र केवल राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा मात्र रहेन; विभिन्न कालखण्डमा त्यो केन्द्रीकृत शासनसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र राजनीतिक अधिकारको सीमिततासँग पनि जोडियो। विशेषतः पञ्चायती व्यवस्थामा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्यो। त्यसपछि २०६२–ु-६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको प्रक्रियाबाट २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।
यी ऐतिहासिक घटनालाई बुझ्न भावनाभन्दा तथ्य, व्यक्तिपूजाभन्दा संस्थागत विश्लेषण र किंवदन्तीभन्दा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। विगतको राजतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा आदर्श बनाउनु वा गणतन्त्रका सबै उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नु दुवै इतिहासको एकपक्षीय व्याख्या हुन सक्छन्। गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र राजनीतिक अवसरवाद देखिएका छन् भने तिनको आलोचना गर्नुपर्छ। तर ती समस्याको अस्तित्वले राजतन्त्र स्वतः समाधान हो भन्ने निष्कर्ष प्रमाणित गर्दैन।
राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलना गर्दा नागरिक अधिकार, शासनको जवाफदेहिता, सत्ताको हस्तान्तरण, कानुनी समानता र जनताको निर्णयकारी भूमिकाजस्ता मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै राजा असल थिए कि कुनै राष्ट्रपति असफल भए भन्ने व्यक्तिगत उदाहरणले मात्र व्यवस्थाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। प्रश्न व्यक्तिको लोकप्रियताको होइन, राज्यसत्तामाथि जनताको नियन्त्रण कति छ भन्ने हो।
राजावादी आन्दोलनभित्र पनि विचार, तर्क र शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हुन सक्छन्। त्यसैले सबै राजावादीलाई एउटै समूहमा राखेर अपमान गर्नु उचित हुँदैन। आलोचनाको केन्द्र कुनै व्यक्तिको आस्था वा राजनीतिक पहिचान होइन, उसका अभिव्यक्ति, कार्य र तिनले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि पार्ने प्रभाव हुनुपर्छ। सार्वजनिक जीवनमा धम्की, हिंसाको समर्थन वा फरक मतमाथिको दमन देखिए त्यसको मूल्याङ्कन प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ।
अन्ततः राजनीतिक चेतना भनेको इतिहासको गौरवगान गर्नु मात्र होइन, इतिहासका गल्तीबाट मुक्त हुने बाटो खोज्नु पनि हो। नागरिकले राजालाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र निर्वाचित सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि शासकलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने सोच लोकतान्त्रिक नागरिकताको भावनासँग मेल खाँदैन।
राजनीतिक विचारको श्रेष्ठता नाराको चर्कोपनले होइन, तर्कको गुणस्तर, प्रमाणप्रतिको निष्ठा र नागरिक स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानले मापन हुन्छ। राजा फर्काउने वा गणतन्त्र जोगाउने बहसको अन्तिम उद्देश्य पनि जनताको जीवन, अधिकार र मर्यादा हुनुपर्छ; कुनै व्यक्तिको निरङ्कुश सर्वोच्चता होइन।
“परम्परागत विभेद र कुरीति विरुद्धको यो अभियानमा तपाईंको साथ महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै तार्किक विश्लेषणका लागि हामसंग जोडिनुहोस्।”
