काठमाडौं । आम निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनबारे चर्चा भइरहेको छ।
चुनावी तालमेलसमेत गरेका सत्ताधारी गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एवं सभामुख र उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीसम्मको ‘भागबण्डा’बारे कुरा नमिलिरहेको विवरण आएका छन्। यसबीच गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ र त्यसबारे खबरहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्ता चर्चामा रहेका व्यक्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू समेत छन्।
कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूले आफैँले राष्ट्रपति बन्न पहल गरेको भन्ने पनि विवरण सार्वजनिक भएका छन्। तर नेपालको संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई मानवअधिकार आयोगमा मात्र नियुक्त हुने बाटो खोलिदिएको छ। धारा २४८ मा त्यस्तो व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १३२ ले “संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक” कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
एकजना संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउनु नहुने बताउँछन्। “यसले लोकतन्त्रमा जुन शक्तिपृथकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ त्यसमा नकारात्मक असर पर्छ। हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यो होइन,” उनले भने।
“त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा ठिक होइन।” उनले त्यसलाई थप प्रष्ट पार्दै भने, “हाम्रो संविधानले मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र त्यस्तो नियुक्ति गर्ने कुरालाई रोकेको अवस्था पनि छ।” “त्यसैले यस्तो कदम शक्ति सन्तुलनका हिसाबले र संविधानको मर्म अनुसार पनि हुँदैन।” दलहरूले वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन अन्त्यमा सकिनुभन्दा अघि नै आफ्ना उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने धेरैको अपेक्षा छ।
सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले चाहिँ गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। क्रवार साँझ कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, हामीले चाहन्छौँ पार्टीबाटै आओस् भनेर। त्यो विषयमा कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन।
ूपार्टीमै महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने त्यसैले मलाई त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। छलफल पनि कुनै भएको छैन त्यस्तो विषयमा। सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले पनि राजनीतिक व्यक्तिबाट मात्र राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुने भन्दै गैरराजनीतिक व्यक्तिबारे कुरा नभएको बताए। उनले भने, गैरराजनीतिक कुराबाट सुरु हुने अवधारणा नै गलत अवधारणा हो ।
नेपालको संविधानको भाग(६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुने प्रक्रिया र उनीहरूको योग्यताबारे उल्लेख छ। उक्त भागको धारा ६१ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र उनले संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानले “नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु र संविधान पालन तथा संरक्षण गर्नु”लाई राष्ट्रपतिको “प्रमुख कर्तव्य” रहेको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ६४ मा नेपालको राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति हुनसक्छ भन्ने योग्यता तोकिएको छ।
उक्त धाराअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनसक्छ। राष्ट्रपति हुनका लागि पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति मात्र नेपालको राष्ट्रपति हुनसक्छ।
यद्यपि योग्यता पुगे पनि नेपालको संविधानअनुसार दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता लागु हुने संविधानको धारा ६९ मा व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ७० ले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अर्थ महिला राष्ट्रपति भए पुरुष उपराष्ट्रपति वा पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ।
समुदायका हकमा नेपालको जातीय समुदाय अनुसार फरकफरक समूहको हुनुपर्छ। त्यस्ता समुदायलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले समुदायका रूपमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदाय रहेको व्याख्या गरेको।
नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सङ्घीय र प्रदेशतर्फका उच्च पदहरूमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्ति मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा पनि निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ। राष्ट्रपति हुनका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई मानिएको छ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६२ मा गरिएको छ।
उक्त धारामा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुन अनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्मा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसद्तर्फको मतभार हुनेछ।त्यस्तै प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याले पनि नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद्का सदस्य भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ भने प्रदेशसभाका सदस्य भन्नाले सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू जनाउँछ।
सङ्घीय संसद्तर्फ प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य हुन्छन् भने सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० सदस्य हुन्छन्। संविधान अनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनस् प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्। दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनस् मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।
निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतस् रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बीबीसीबाट
