मंसिर १, काठमाडौं । तिहार विदा सुरू हुनासाथ टिकटकलाई बन्द गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत खुल्नासाथ १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताहरुले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबार(४ मंसिर)मा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरु खुलाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो ।
टिकटकको माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वातावरण भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले २७ कात्तिकमा ‘नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्कालका लागि रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णयमाथि चुनौती दिएका कानून व्यवसायीहरुले चारवटा आधारभूत विषयवस्तुलाई अघि सार्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
सबैजसो रिट निवेदकहरुले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।
कुनै पनि रोगको उपचार प्रक्रिया रोग भन्दा खतरनाक र हानिकारक बन्नुहुदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको भन्दै कानून व्यवसायीले कुनै अमुक व्यक्तिले माध्यमको दुरुपयोग गरेमा उसलाई नै जवाफदेही बनाई माध्यमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुनसक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रविधिको लाभकारी एव लोकतांत्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन मिल्दैन ।’
मनोगत निर्णय भयो
सरकारले सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै टिकटक बन्द गराउने निर्णय लिएको थियो । कानून व्यवसायीहरुको दावीमा, त्यो आधार आत्मगत, अस्पष्ट र अमूर्त थियो । कानून व्यवसायीहरुले ‘सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई आत्मगत, अस्पष्ट एव अमूर्त भनेर दावी गरेका छन् ।
संविधान, कानून अनि सर्वोच्च अदालतका नजीरको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले २७ कार्तिकको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरुलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
‘कपटपूर्ण तरिकाले सामजिक सद्भाव बिग्रिने भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि यसमा सरकारको नियत स्पष्ट छ’ सामाजिक सद्भाव र वातावरण कहाँ र कसरी बिग्रियो भन्ने वस्तुगत आधार दिन नसकेको भन्दै रिट निवेदनमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘कुनैपनि लोकतान्त्रिक समाजमा आत्मगत एव गोश्वारा आधारमा नागरिकहरुको अभिब्यक्तिको माध्यमलाइ प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन ।’
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले टिकटकका सकारात्मक पाटोलाई नहेरिएको अनि नकारात्मक पाटोको पनि मनोगत रुपमा मात्रै व्याख्या गरेर प्रतिवन्धको निर्णय भएको दावी गरेका छन् । उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘टिकटकले नकरात्मक असर मात्र पारेको भनि व्याख्या गरी यसलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा सुचनासंग सम्बन्धित तथा अन्य हक अधिकारको संवैधानिक र कानूनी रुपमा हनन् गरेको छ ।’
माध्यम होइन, सामग्रीमा बन्देज
संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटक लगायतका एपहरुको प्रयोगको दायरा समेत समेट्छ ।
संविधानमा नै निश्चित प्रकारका क्रियाकलापलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपवाद मानेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, सम्प्रदायबीच खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने क्रियाकलापलाई बन्देज गर्न कानून बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
यस्ता सामग्रीका कारण कानूनको उल्लंघन भएमा समेत माध्यम नभई विषयवस्तुमाथि मात्रै रोक लगाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरुले माध्यममाथिको प्रतिवन्ध संविधानमा परिकल्पना नगरिएको दावी गरेका छन् ।
‘मनासिब प्रतिबन्ध पाठ वा विषयवस्तुतामा लगाउने हो । सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना संविधानले गरेको छैन’ अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘कानूनले सञ्चार सामग्री प्रकाशन, प्रशारण, प्रदर्शन, प्रवाह हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन ।’
अर्को रिट निवेदनमा प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र सामग्रीका आधार उक्तदायी बनाउनुपर्नेमा माध्यमलाई नै प्रतिबन्धित गर्नुलाई चरम स्वेच्छाचारिता भन्दै निर्णय खारेजीको माग छ ।
कानूनी धरातल विना निर्णय
केही कानून व्यवसायीहरुको दावीमा, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीका गलत क्रियाकलापलाई जनमानसमा उजागर गरेको थियो, जसका कारण सरकारी अधिकारीहरुको त्यस्ता क्रियाकलाप आम जनमानसमा प्रकट भएको थियो ।
ठुलो संख्याका प्रयोगकर्ताहरुले सरकारलाई खवरदारी गरेको र त्यसबाट भयभीत भएर प्रमुख दलहरुले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कानून व्यवसायीले भनेका छन्, ‘विधायिकी कानूनबाट मात्रै प्रतिबन्ध सम्भव हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारलाई सरकारले आफ्नो सुविधाका लागी निस्तेज एव विलुप्त पार्न सक्दैन ।’
अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमार्फत सरकारको निर्णयले संविधानको प्रस्तावनामै भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दावी गरेका छन् । संविधानकै धारा १७ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।’ टिकटक प्रतिबन्धले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि रुपमा रोक लगाउन नमिल्ने सञ्चार विधिशास्त्रको उल्लंघन भएको निवेदनमा दावी छ ।
सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने निर्णयका पछाडिको कानूनी आधार र धरालतसम्बन्धी विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने २०५३ सालमा जारी भएको दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ लाई आधार मानेर निर्देशन दिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा १५ मा ‘प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई ध्यानमा राखी अनुमतिप्राप्त व्यक्ति(इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले तय गरेको कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ को प्रयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई संवैधानिक बनाउन सक्तैन ।’
