गत भदौं ८ गते ‘नो नट अगेन’को पेजमा अबको निर्वाचनबाट स–सम्मान विदा गरौँ भनेर झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो राखेर बनाइएका पोष्टर पहिलोपटक पोष्ट भएको थियो ।
जसमा ‘यी बाहरुसँग व्यक्तिगत दुस्मनी होइन । अहिलेसम्मका लागि धन्यवाद । तर अब पुग्यो । अबपनि तपाईहरुको स्वार्थको शिकार बन्दैनौँ’ भन्ने सन्देशसहितको पोष्टर पोष्ट गरिएको थियो । ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेजमा त्यसअघिस्थानीय तह निर्वाचनका बेला काठमाठौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिका उम्मेदवार हर्क सामपाङको पक्षमा पोष्टरहरु बनाएर पोष्ट गरिएको देखिन्छ ।
गत भदौं ३ मा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन ‘नो नट अगेन’को पेजमा सो पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउने चुनाव चिन्ह लौरो भनेर सन्देश राखिएको थियो । हाल यो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको नाममा दर्ता छ । पार्टी दर्ताअघि आफूलाई वैकल्पिक तथा स्वतन्त्र राजनीतिक एकता अभियानको नाममा चिनाउने समूहले पछि पार्टी दर्ता गरेका थिए ।
गत भदौ यता ‘नो नट अगेन’को पेजमार्फत ठूला राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुलाई भोट नदिऔं भन्ने खालका विभिन्न पोष्टरहरु लगातार रुपमा पोष्ट हुँदै आएको छ । हालै निर्वाचन आयोगले सो पेजका गतिविधि निर्वाचन कानुन विपरीत रहेको भन्दै सो गतिविधि रोक्न चेतावनी दिएपछि यसले अझै चर्चा पाएको छ । साथै आफ्ना पोष्टहरुको मात्रा पनि बढाउँदै लगेको छ ।
‘नो नट अगेन’प्रति आयोग रक्षात्मक : अदृश्य शक्तिको खेल रहेको आशंका
गत कार्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठूला पार्टीका नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण र भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशित र प्रसारण नगर्न सचेत गराउँदै ‘नो नट अगेन अभियान’ तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो अभियानले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो । आयोगले १ लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैदको सजाय गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
तर आयोगले दिएको यो चेतावनी नागरिक स्तरबाट आलोच्य बन्यो भने यो अभियानको समर्थनका पोष्टहरु सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमै पुग्यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका नाममा अनसन बस्दै आएका डा.गोविन्द केसीले पनि यो अभियानको समर्थन गरे ।
उनले एक विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आयोगको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको वेवास्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी कानुनको दुरुपयोग गरी कडा सजाय गर्ने गराउने स्पष्ट मनसाय प्रकट भन्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हामी गम्भीर खेद प्रकट गरेका थिए ।
नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आयोगले गरेको सो निर्णय संविधानले दिएको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि यो अभियानप्रति निर्वाचन आयोग रक्षात्मक बनेको छ । यो अभियानका बारेमा तत्काल कुनै ‘एक्सन’ नलिने र यो बारेमा आयोगको तर्फबाट कुनै धारणा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नरहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनले यस्ता अभियानहरू कुनै अदृश्य शक्तिले सञ्चालन गरेको हुन सक्ने बताउँदै यसप्रति आयोग सचेत र संवेदनशील रहेको बताए ।
उनले भने–‘संसदमा नयाँ मान्छे नजाउन भन्ने आयोगको आशय हैन तर पुराना नेताको टाउको काट्ने, नयाँ मान्छेहरूलाई संसदमा पु-याउने भन्ने अराजकतामा उनीहरू दौडिरहेका छन् । भोलि संसदमा अराजकहरुको भीड भयो भने हामी यो देशमा बस्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो अवस्था नजिकै छ टाढा छैन ।’
नेपाल विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको परिक्षण स्थल बनेको विगतदेखिको इतिहासको उदाहरण दिँदै ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई आयोगले निकै संवेदनशील रुपमा हेरेको उनले बताए । सो अभियानको बारेमा आयोगले सुष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको र अहिले तत्काल त्यसबारे केही नबताउने ति पदाधिकारीले उल्लेख गरे ।
उनले भने–‘यसको पछाडि कोही न कोही लगानीकर्ता हुनुपर्छ । कुन उद्देश्यले लगानी भएको हो त्यसको छुट्टै पाटो होला तर आयोग अहिले यो विषयमा बोल्ने पक्षमा छैन ।’
आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई यसबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह समेत गरेको छ । उनले भने, ‘हामीले साइबर ब्यूरोलाई तपाईंहरु यसबारे अनुसन्धान गर्नुस्, अनुसन्धानको पाटो फितलो भयो । अनुसन्धानपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउन पनि भनेका छौँ ।’
सुरुमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको आयोगले निर्वाचनको मध्यअवधीभएकोले यसबारे अब प्रतिक्रिया नदिई मौन बस्ने नीति लिएको छ । यस्ता विषयमा बोल्दा भोलि निर्वाचन भाँड्नेसम्मको खेल हुने हो कि भन्नेमा आयोग सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो नेपाली पार्टी’का अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्– नो नट अगेन अभियानमा हाम्रो साथ छ
‘नो नट अगेन’ अभियान ठ्याक्कै कसले चलाइरहेको हो भनेर कुनै व्यक्ति वा समूहले खुलेर भनेका छैनन् । तर यो अभियानको फेसबुक पेजमा पोष्ट भएका सामग्री हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि यो अभियानमा लौरो चुनाव चिन्ह रहेको हाम्रो नेपाली नेपाली पार्टी कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको छ ।
यो अभियानमा तपाईहरुको संलग्नता छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा सो दलका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेले सो अभियानलाई साथ दिएको स्वीकार गरे । उनले सो अभियान आयोगले भने जस्तो गैरकानुनी नभएर संविधानले दिएको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने–‘अभियान हामीले चलाएको त हैन तर त्यसमा हाम्रो साथ सर्पोट छ । केही इन्जिनियर भाईहरुले चलाउनुभएको हो । नो नट अगेन अभियान भनेको देश विगार्ने नेताहरुलाई सचेत गराउँ भन्ने मात्रै हो । अहिले हामीलाई सबैतिरबाट चासो ब्यक्त भएको छ । यो अभियानलाई हामीले साथ दिएको मात्रै हो । हाम्रो बिचारमा यो अभियान राम्रो भइरहेको छ ।’
उनले यो अभियान नागरिकको बोल्न पाउने हक अन्तर्गत रहेको बताउँदै सो अभियानका लागि हाम्रो नेपाली पार्टीको बलियो साथ रहेको उल्लेख गरे । निर्वाचन आयोगको कदमपछि धेरै ठाँउबाट साथ सहयोग मिलेकोले बढी उर्जाका साथ अघि बढेको उनले बताए ।
उनले भने–‘हाम्रो तर्फबाट कसैलाई अपशब्द प्रयोग गरेका छैनौँ । हामीले कसैलाई गाली गलौज गरेका छैनौँ । तर कुरा के हो भने पुरानै नेताहरूलाई अझै कति पटक जिताउने ? भन्ने हाम्रो भनाई हो । देश बनाउने भिजन भएका युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुप-यो भन्ने नै यसको मुख्य आधार हो ।’
उनले आफ्नो दलमा इन्जिनियर, वकील, पत्रकार लगायत बौद्धिक बर्ग रहेको र देशलाई कस्तो बनाउँने भन्ने स्पष्ट भिजन रहेको दावी गर्दै लौरो अभियान अघि बढाएको बताए । नो नट अगेन सबै नेपालीले चलाएको दावी गर्दै सो अभियानमा सहयोग रहेको बताए । भोलि निर्वाचन आयोगले बन्द गर्न आग्रह गरे कानुनीराजको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोग नो नट अगेन सर्वोच्चमा मुद्दा
गत साता आयोगले यो अभियान गैर कानुनी रहेको भन्दै थप क्रियाकलाप अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि त्यसको आलोचना मात्रै भएन आयोग विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले आयोगको सो कदम संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।
उनले आयोगले यस सम्बन्धमा जारी गरेको सूचना स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै आयोगको उक्त सूचना खारेजीको माग गरेका छन् । मंगलबारका लागि यो मुद्दाको पेसी तोकिए पनि मुद्दाको चापका कारण बुधबारका लागि सारिएको छ ।
