काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) रास्वपाले भागबन्डामा तीन मन्त्रालय पाएको छ ।
रास्वपाले शिक्षामन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्कीलाई पठाउने भएको छ । सत्तागठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएपछि मंगलबार बिहान पार्टी सभापित रवि लामिछानेले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुंगो गरेका हुन् ।
उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछाने यसअघि नै सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । शिक्षामन्त्री बन्न लागेका खनाल काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अर्याल भने समानुपातिक सांसद हुन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्न लागेकी कार्की ललितपुर–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
शिक्षामा निरन्तर खेलबाड
केही दिनअगाडिको कुरा हो । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ केही व्यक्तिसहित एउटा सानो जमघटमा हामी छलफल गर्दै थियौं । विषय थियो- देशमा शिक्षाको गुणस्तर किन सुध्रिन सकेन ? अचानक एक महानुभावले भन्नुभयो, ‘हेर्नुस्, आफ्ना त दुई छोरा छन् । एउटालाई काठमाडौंको राम्रो स्कुलमा महिनाको ३० हजार तिरेर पढाइ दश जोड दुई पास गरेपछि अस्ट्रेलिया पठाइदिएँ ।
अर्को छोरो पनि अमेरिका गइसक्यो । उतै बस्छ । अब हामी पनि रिटायर्ड भएपछि त्यतै जाने हो ।’ यो भनाइमा त्यहाँ रहेका कसैको आपत्ति थिएन । सबैले वक्तालाई प्रोत्साहन गरे र आआफ्ना सन्तानका लागि पनि त्यस्तै सोचेको सुनाए । म आफैं पनि चुप थिएँ । मेरा सन्तान पनि विदेशमा काम गर्दै छन्, यद्यपि म आफू यो सास रहुन्जेल आफ्नो देशमै समर्पित रहने अठोटमा प्रतिबद्ध रहिरहेकै छु ।
विदेशमा अध्ययन गर्ने या काम गर्ने चाहना राख्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । यो विश्वमा ज्ञानको आदानप्रदान र भ्रमण धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । यसको ऐतिहासिक उदाहरण दक्षिण एसियामा नालन्दा विश्वविद्यालय हो । भारतको यो प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै चिनियाँ, अरब र अन्य देशका विद्यार्थी र विद्वान्हरूको जमघटको स्थल थियो ।
पाँचौं शताब्दीदेखि तेह्रौं शताब्दीसम्म नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र, गणित, विज्ञान, इतिहास, खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगोल लगायतका विषयका लागि विश्वकै ज्ञान केन्द्र थियो । चीनका ह्वेन साङ र इरानका अलबरुनीजस्ता प्रकाण्ड विद्वान्हरूले यो विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएका थिए ।
यो यथार्थता आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब शासक वर्गको शिक्षाको चाहना र व्यवस्था नै विदेशकेन्द्रित भएर जान्छ, त्यस बखत देशविशेषको संस्थागत सुधार र क्षमतावृद्धिको उपेक्षा हुने हो कि भन्ने प्रश्न टड्कारो हुँदै आउँछ र यसको सबभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव शिक्षाको गुणस्तर, विकास र राष्ट्रिय अस्तित्वमा नजानिँदो किसिमबाट देखा पर्छ ।
