काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीचमा मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सानाठूला गरी १० दललाई सहभागी गराउने गरी मन्त्रालय भागबन्डाको तयारी गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूको बैठकमा ठूला दलले शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गर्ने र साना दलले कामचलाउ मन्त्रालय नमान्ने अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।
‘ठूला दलले विकासे र प्रभावशाली मन्त्रालय नछाड्ने साना दलले कामचलाउ मन्त्रालय नमान्ने भएपछि मन्त्रालयको नाममा कुरा मिल्न सकेको छैन,’ गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने बैठकमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरे ।
‘बैठकमा ओभरल विषयमा छलफल भइरहेको छ, कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुरा भएकै छैन, कसैबाट यो मन्त्रालय चाहियो भनेर दाबी पनि भएको छैन,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले गठबन्धन बैठकपछि भने ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले अर्थमन्त्रालयसहित रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, भौतिक, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसहितका प्रभावशाली मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको पनि भौतिकसहित सहरी विकास र उद्योग मन्त्रालयमा दाबी देखिएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गृह मन्त्रालयसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी आएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि भौतिक मन्त्रालयसहित उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने कि नपाउने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कांग्रेसलाई सात मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा हाल कायम संख्या नै कायम हुने सहमति गठबन्धनका बीचमा पहिलेदेखि नै कायम छ । माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री छन् ।
कांग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गर्ने करिब निश्चितजस्तै छ । कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशसरण महत मन्त्री बन्ने पनि पक्काजस्तै छ ।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तयारी छ । माओवादी केन्द्रले भौतिक छाडेर गृह मन्त्रालय लिने सोच बनाएको छ ।
यसैगरी, रास्वपालाई तीन मन्त्रालय दिएर सरकारमा तान्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । पछिल्लो समय रास्वपा गृह मन्त्रालयको अडान छाडेर सरकारमा जान देखिएको छ । यसअघि सो दलले गृह मन्त्रालयको अडान लिँदै आइरहेको थियो भने सरकारबाट बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको थियो ।
जनता समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको खाका छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि दुई मन्त्रालय दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले खाका तयार गरिसकेको बताइन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि एक–एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको दाबी दुई–दुई मन्त्रालयमा छ ।
प्रभु शाह नेतृत्वको आमजनता पार्टी पनि सरकारमा जाने निश्चित छ भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल नेपाल समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जानेगरी खाका बनाइएको छ ।
मंगलबारको गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयको नाममा सहमति नजुटेपछि बुधबार (आज) बिहान ९ बजेका लागि पुनः गठबन्धन बैठक डाकिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महेन्द्रराय यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सभापति रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र अरुण चौधरी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र आमजनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बुधबार बस्ने बैठकमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । मंगलबारको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमकाबारेमा मात्रै छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेस गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सरकारको प्राथमिकताका विभिन्न नौबुँदा समेटिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
