उद्योगपति गौतम अडानीको विषयलाई लिएर अहिले भारतिय संसदमा हंगामा भईरहेको छ। अघिल्लो महिना अमेरिकी फर्म हिडनबर्गले जारी गरेको रिपोर्टमा उद्योगपति अडानी समुहमा ब्यापक हेराफेरी भएको जनाईएपछि विपक्षी दलले आन्दोलन चर्काएको छ।
कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले सरकारमाथि गौतम अडानीको फाईदा र सुरक्षाका लागि काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘सन २०१४ मा गौतम अडानीको र्यांकिङ ६०९ नम्वरमा थियो, त्यसको केही वर्षपछि नै दोस्रो नम्वरमा कसरी आयो ?’ यसको विषयमा अनुशन्धान गर्नु पर्ने विपक्षी दलका सांसदहरुको माग छ।
तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा कुनै जवाफ दिएका छैनन्। संसदमा मोदीको सम्वोधनका क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुले ‘मोदी–अडानी भाई भाई’ भन्दै नारा लगाउँदा समेत त्यो विषयमा उनले एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। राहुल गान्धी र विपक्षी दलको प्रश्न र आन्दोलनले उनलाई कुनै फरक परेको छैन।
राहुल गान्धीको प्रश्नको जवाफ नदिएका तिनै मोदीबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जवाफको आशा राखेका छन् । गएको संघीय चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका सभापति लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि गृहमन्त्री र सांसद पदबाट च्युत भए।
त्यही झोंकमा २२ माघमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका उनले नरेन्द्र मोदीलाई अंग्रेजी र हिन्दीभाषाबाट सम्बोधन गर्दै भने– ‘मोदीजी जसले तपाईंको नाममा यहाँ लुटिरहेका छन्, तिनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अगाडि बढाउने सोचिरहेका छैनन्।
तपाईंलाई लागिरहेको होला, हाम्रो सम्बन्ध निकै उचाइमा पुगेको छ, यी भन्ने कुरा मात्र हुन। जसले दलाल बनेर काम गरिरहेका छन उनीहरुलाई विश्वास नगर्नाेस्।
यो भारतीय लाइन हो भन्दै तिनले गरिरहेको धन्दा बन्द गरिदिनोस्। यदि साँच्चिकै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्नु छ भने पत्रकार र प्रकाशकलाई दलालको रुपमा नपठाउनोस्। सिधै कुरा गर्नाेस्।’
रविलाई के लागेको छ भने निर्वाचन परिणामलगत्तै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई चकित पार्दै लामिछानेलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित अगाडि सारेर काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन भताभुङ्ग पारी ‘वाम–गठबन्धन’ बनाएदेखि नै भारतीय संस्थापन पक्ष ओलीसँग क्रुद्ध छ। र, जसरी हुन्छ, ऊ वाम–गठबन्धन भत्काउन प्रयत्नशील छ।
भारत–अमेरिकी स्वार्थमा बनाइएको ‘लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन’ देउवाको पदलोलुपताका कारण चिनियाँ पोल्टामा गई वाम–गठबन्धन बन्न पुगेकोले भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीको वायुपंखी घोडा रविमाथि नै आक्रमण गरी ओलीको वेग रोक्न खोजेको तिनको बुझाइ छ।
त्यसैले रविले मोदीलाई ‘दलाल मार्फत नभई सिधै कुरा गर‘ भनि अनुनय गरेका हुन्। उनले ‘तिमीले विश्वास गरेका पत्रकार र प्रकाशकभन्दा म विश्वासिलो छु, मसँग कुरा गर।’ भन्न खोजेको स्पष्ट छ। अव मोदीले उनलाई कति भाउ दिन्छन् (सम्वोधन गर्छन) त्यो भने हेर्न वाँकी छ।
यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट लिएको विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागलाई समेत रविले लिएको पासपोर्टका विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले सोधेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेका अनुसार सम्वन्धित कार्यालयहरुबाट विस्तृत विवरण मागिएको छ।
ती निकायबाट संकलन गरिएका प्रमाण पुष्टि भएपछि जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाउने योजना छ । युवराज पौडेल ‘सफल’ले प्रहरीले लामिछानेको पासपोर्टमा अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राहदानी (पासपोर्ट) लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरिपाउँ भनी परेको निवेदन प्रहरीले दर्तासम्म गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस भएको थियो ।
‘रवि लामिछानेले गरेको कसुर तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख) र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को खण्ड (क) ले निषेधित गरेको जानी जानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर भएको हुनाले वारदात भएको मितिमा तत्काल प्रचलित रहेको राहदानी ऐन,
२०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख)को व्यवस्थाअनुसार निज कसुरदार रवि लामिछानेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र हदैसम्म जरिवाना समेत गर्ने गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई पाउँ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बनेपछि कायम नरहेको २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी नागरिकता प्रयोग गरी २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।
त्यतिबेला उनी नातेदार भिसामा ५१२९६६९८१ नम्बर अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपाल आएका थिए । लामिछाने चितवन २ बाट सांसद निर्वाचित भएपछि राहदानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उक्त अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको थियो । लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर गरिदिएपछि लामिछानेको उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको छ। अदालतकै आदेशमा उनले पुनःनागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्।
पुनःनागरिकता पाएपछि उनले गृहमन्त्रालयमा दावी गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह दिन नमानेपछि रास्वपा सरकारबाट वाहिरिएको छ। त्यसपछि उनको राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न फेरि उजुरी परेको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक पूर्वाधारको छनोट र निर्माण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक पूर्वाधारको छनोट र निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।संघीय संसदको संयुक्त बैठकले शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सडकलाई सामान्य पूर्वाधारको रुपमा मात्रै नलिइ देशभरको नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने, भावनात्मक रुपमा जोड्ने कडिको रुपमा लिएर निर्माण गरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
‘सबै स्थानीय तहको वडा वडासम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने र राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवालाई जोड्ने र उत्पादनका साधन उत्पदानस्थलसम्म पुर्याउन र उत्पादित सामग्री बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने गरि यातायात विकास गर्ने, आमनागरिक सहज र सुभल ढंगले यातायात सुविधा पुर्याउने, निर्माणाधीन सडक पूर्वाधार निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने र सडक यातायातलाई भरपर्दो र सुरक्षा बनाउने कार्य हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्दछ’ भण्डारीले भनिन्, ‘आवश्यकता, औचित्य, दिगो सञ्चालनको सुनिश्चत गरेर मात्रै पूर्वाधारको खाका तयार गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
भण्डारीले सडकमा दु’र्घटनाको विषयमा सम्बोधन क्रममा चासो राखेकी छिन् । ‘देशमा दिनदिनै जस्तो हुने सडक दु’र्घटनाको कारण नागरिकले आकालमै मृ’त्युवरण गर्नुपरेको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सडक दु’र्घटना नि’यन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गरेर नेपाल यातायात सेवा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ’ भण्डारीले भनिन्, ‘सडक दुर्घटना न्यून गरि जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी उपायसहित आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । हवाइ यातायातलाई सर्व’सुभल बनाइ थप सुरक्षित बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
– रिसेन्ट न्युज बाट
