बिराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आ-आफ्नै स्वार्थको बाध्यताको फाइदा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई भएको छ। दलहरूको यही बाध्यताकै कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट बुधबार दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन पाएका छन्।
आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनको संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उभिएर विद्रोह गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तोषमा खेल्न कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सघाएको एमालेलाई त्रस्त पार्ने गरी गठबन्धन दलहरूले पनि विश्वासको मत दिएका छन्।
कांग्रेसका विद्रोही कार्कीलाई सघाएको एमाले सरकारमा गठबन्धनका दलहरूको प्रवेश रोक्न लागेको छ। तर, गठबन्धन दलहरू भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै बनाउने प्रयासमा लागेका छन्।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्य आड दिने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको बालुवाटार सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने आशामा गठबन्धन दलहरू छन्।
यसरी पहिले विद्रोहीलाई सघाएर आफूलाई माथ दिएको एमालेलाई विपक्षमा पुर्याउने स्वार्थसहित गठबन्धन दलहरूले विश्वासको मत दिएका हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले प्रदेश सभाको ९३ मध्ये ८६ मत प्राप्त गरेका छन्। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ८६ मत परेको घोषणा गरिन्। राप्रपाका पाँच सांसदले विपक्षमा मत दिए। राप्रपाका एक जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनकै दल कांग्रेस (२९), एमाले (३९), माओवादी केन्द्र (१३), एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी (१) ले विश्वासको मत दिएका हुन्।
गठबन्धनलाई चुनौती दिएर प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैजसो दलको मत पाएपछि कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति फेरि एकपटक रोचक मोडतिर अघि बढेको छ।
आफ्नै दल कांग्रेस पनि सामेल गठबन्धनको दबाब र अर्कातिर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाउने एमालेको दबाब पनि झेलिरहेका मुख्यमन्त्रीले अब सरकार कसरी विस्तार गर्छन् भन्ने विषयले प्रदेशको राजनीतिको नयाँ यात्रा तय गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तैदेखि कार्कीले कोशीमा गठबन्धन दलहरूसँग छलफल तीव्र पारेका छन्। गठबन्धन दलहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले गठबन्धनभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने प्रष्ट वचन दिएको छलफलमा सहभागी नेताहरू बताउँछन्।
एमालेले गठबन्धनका अरू दललाई सरकारमा सामेल गराए पनि माओवादीलाई नगराउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिँदै आएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्की भने विश्वासको मत लिएलगत्तै माओवादीसहितका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने तयारीमा छन्।
