काठमाडौं । उस्तै खाले दुःखहरुले मान्छेलाई जोड्छन् । नवलपरासीका २७ वर्षीय सुरेन्द्र पाण्डे र लमजुङकी ३८ वर्षीया माया गुरुङका कुरा सुन्नुभयो भने तपाईं यो कुरा मान्न तयार हुनुहुनेछ ।
सानैमा आमाबुबा गुमाएका सुरेन्द्र र आफूमा आएको लैंगिक परिवर्तनबारे पछि मात्र थाहा पाएकी माया (रामबहादुर) बीच भेटहरु बाक्लिंदै गए । कुरा गर्दै जाँदा उनीहरु एकअर्काका असल साथी बनिसकेका थिए ।
‘हामी दुःख–सुख साट्थ्यौं’ मायाले भनिन्, ‘भावनाहरु पनि मिल्ने । अर्कोलाई भेट्दा आफैंलाई पाए जस्तो हुने । हामी सँगै जिन्दगी बिताउने निधोमा पुग्यौं । केही समय लिभ इन् टुगेदर, त्यसपछि परिवार र आफन्तमाझ काठमाडौंमा धुमधाम विवाह । यो २०७४ सालको कुरा थियो ।
पुरुष र महिलाको यौनिकता राम्रोसँग सकारे पनि फरक लिंगीहरुलाई मान्यता दिन अप्ठेरो मान्ने समाजमै सुरेन्द्र र मायाले आफ्नो विवाहलाई सामाजिक स्वीकृति दिलाइछाडे । सँगै बस्दै जाँदा उनीहरुले ठानेका थिए- लड्नुपर्ने लडाइँहरु सबै सकिए ।
तर परिवार र समाजले स्वीकारेका उनीहरुलाई नेपालको कानुनले वैवाहिक मान्यता दिएन । मुलुकी संहिता २०७४ ले पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धलाई मात्र विवाह मानेकाले उनीहरुले विवाह दर्ता गर्न पाएनन् । ‘व्यावहारिक रुपमा हामी श्रीमान्–श्रीमती थियौं’ मायाले भनिन्, ‘तर राज्यले हामीलाई श्रीमान्–श्रीमतीको मान्यता दिएको थिएन ।’
विवाह दर्ता नभएपछि दुवैले अनेक कानुनी झन्झट झेल्नु पर्यो । बैंक खाता, घर, सम्पत्तिमा स्वामित्व जस्ता अधिकारबाट वञ्चित भए । ‘समाजले स्वीकारे पनि राज्यले नस्वीकार्दा हाम्रो विवाहले पूर्णता पाएन’ मायाले भनिन्, ‘हरेक सरकारी कार्यालयमा जाँदा थुप्रै हैरानी भोग्यौं ।’
आफ्नो विवाहले कानुनी मान्यता नपाउँदा अनेक सास्ती भोग्नु परेपछि बिहेको ६ वर्षपछि माया र सुरेन्द्रले आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने निधो गरे । समलिंगी विवाहलाई वैधता दिनुपर्ने माग राख्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवा र त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाको सहयोगमा सर्वोच्चमा रिट हाले ।
‘राज्यले हामीमाथि गरेको विभेद विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर रिट हाल्यौं’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा जित्छौं भन्ने ढुक्क थिएनौं । परिणाम जे भए पनि हामी स्वीकार गर्न तयार थियौं ।’ नेपालको कानुनमा नै कल्पना नगरिएको कुरा जितिन्छ भन्ने कुरा दुवैले सोचेका सम्म थिएनन् । तर नसोचेको भयो । गत असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न आदेश जारी गर्यो ।
अदालतको त्यो आदेशले सिंगो यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा उत्साह थप्यो । विवाह गर्न नसकेका वा गरेर पनि कानुनी मान्यता पाउन नसकेका थुप्रै समलिंगी जोडीहरुलाई विवाहका लागि बाटो खोलिदियो । ‘त्यो एकदमै अनपेक्षित थियो । हामीले साँच्चै न्याय पायौं भन्ने लाग्यो’, त्यो क्षण सम्झँदै माया भन्छिन् ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो न्यायिक निकायले नै आदेश दिएपछि आफ्नो विवाहले कानुनी मान्यता पाउँछ भन्नेमा दुवै विश्वस्त थिए । तर सर्वोच्चले दिएको आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालतले कार्यान्वयनमा लगेनन् । ‘यतिका दुःख गरेपछि त न्याय पायौं भनेर खुसी थियौं’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो लडाइँ त बाँकी नै रहेछ ।’
गत मंसिर १३ गते मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ता गर्न परिपत्र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्यो। सर्वोच्चले आदेश दिएको झण्डै चार महिनापछि गत बुधबार मात्र गाउँपालिकाले दुवैलाई विवाहको प्रमाणपत्र दियो ।
सुरेन्द्र र मायाले कानुनसँगको लडाइँ जितेर पनि हारे । त्यसले उनीहरुमा निराशा थप्यो । ‘जितिसकेको लडाइँ पनि हारेका थियौं’ उनले त्यो दिन सम्झँदै भनिन्, ‘त्यो बेला हामी भित्रैदेखि टुट्यौं ।’
तर उनीहरु छिट्टै हार मान्न तयार थिएनन् । सुरेन्द्र र मायालाई लाग्थ्यो, ‘एउटा लडाइँ त जितियो, अर्को लडाइँ पनि कसो न जितिएला ?’ आखिर त्यो लडाइँ आफ्नो लागि मात्र पनि त थिएन । ‘हामी थाक्नु सिंगो समुदाय नै हार्नु जस्तै थियो’ उनले भनिन्, ‘आधा बाटो हिंडेपछि फर्किने छुट हामीलाई थिएन ।’
त्यसपछि सुरु भयो, अर्को लडाइँ । ‘बिहेको कागज बनाउन कहिले गाउँ (लमजुङ) पुग्यौं, कहिले अदालत’ सुरेन्द्रले भने, ‘सरकारी अड्डा, अदालत धाएको धायै गर्यौं।’ त्यसमाथि कर्मचारीको हेलाँहोचो व्यवहार, मन बिझाउने प्रश्न ।
सुरेन्द्र र मायाले हार खाएनन् । उनीहरु सर्वोच्चले दिएको आदेश देखाउँदै वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म धाए । विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिए । ‘सर्वोच्चको आदेशपछि हामी सबै कुरा छोडेर विवाह दर्ताका लागि दौडिरह्यौं’ सुरेन्द्रले भने, ‘कति हैरानी, कति दुःख झेल्यौं भनेर सुनाएर साध्य नै छैन ।’ तर जति नै अँध्यारो रात भए पनि उज्यालो बिहानी आउँछ भने झैं उनीहरुको क्रमशः उज्यालो धर्साहरु देखिन थाल्यो ।
गत मंसिर १३ गते मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ता गर्न परिपत्र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्यो। सर्वोच्चले आदेश दिएको झण्डै चार महिनापछि गत बुधबार मात्र गाउँपालिकाले दुवैलाई विवाहको प्रमाणपत्र दियो ।
यसरी अनेक हैरानी र लामो संघर्षपछि अन्ततः सुरेन्द्र र लम्जुङकी माया गुरुङको विवाहले वैधानिकता पायो । उनीहरुले आफूहरु दक्षिणएसियामै कानुनी समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिलाउन सफल पहिलो जोडी दाबी गरेका छन् ।
यसरी लामो र कष्टसाध्य कानुनी लडाइँ जितेपछि दुवैलाई अहिले बधाईको ओइरो छ । देश–विदेशबाट समेत बधाई र शुभकामना आइरहेका छन् । ‘राज्यले बल्ल हामीलाई चिन्यो । हामीलाई भर्खरै मात्र विवाह भएको जस्तो लागेको छ’, मायाले भनिन् । तर माया र सुरेन्द्रले यो लडाइँ आफूले मात्र जितेका छैनन् । भन्छन्, ‘यो लडाइँ हामीले मात्र होइन । हामी जस्तै थुप्रै जोडीहरुका लागि जितेका छौं ।’
हुन पनि माया र सुरेन्द्रको विवाहले वैधानिक पाएसँगै नेपालमा पनि समलिंगी विवाहका लागि बाटो खुलेको छ । यो कुराले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा नै उत्साह थपेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत कानुनी मान्यता नपाएको समलिंगी विवाह नेपालमा पाउनुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सबैको ध्यान तानेको छ ।
यो कुराले सुरेन्द्र र मायासँग साट्नुपर्ने खुसीको सीमा छैन । राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति लडेको लडाइँले आफूलाई मात्र हैन आफू जस्तै सिंगो समुदायलाई नै न्याय गर्न सकेकोमा उनीहरु दङ्ग छन् । जतिसुकै अप्ठ्यारा नै किन नहोस् आफ्नो अधिकारका लागि लड्न छोड्नुहुन्न भन्ने आत्मविश्वास उनीहरुमा जागेको छ ।
अब उनीहरुको चाहना छ, ‘आफूले जितेको लडाइँ, अब अरुका लागि लड्ने ।’ अर्थात् माया र सुरेन्द्र अब आफूजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको पक्षमा उभिनेछन् । चार महिना अघि उनीहरुले दर्ता गरेको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ नामक संस्थाबाट आफू जस्तै समुदायका पक्षमा विवाहको कानुनी मान्यता दिलाउन वकालत गर्नेछन् । भन्छन्, ‘यो लडाइँ हामीले जितेर मात्र हुँदैन, अब अरुका लागि पनि लड्न चाहन्छौं ।’
भिडियोः
समाचार आजकाे अनलाइनखबरमा प्रकाशित छ ।
