पोखरा । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन आलटाल गरेको भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको आलोचना गरेका छन् ।
शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यहाँ मुख्यमन्त्रीजीले आलटाल गर्दै हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई अस्ति पनि भनिसकें, आलटाल नगर्नुस् ।’ सत्ता गठबन्धनको शीर्ष तहमा सातवटै प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिता हुने सहमति रहेको भन्दै उनले गण्डकीमा मात्र सहमति पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
तर गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन चाहँदैनन्, कारण हो उक्त पार्टीका एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेको विवादास्पद पृष्ठभूमि । गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङे मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । तर चुनाव जितेको १५ दिन नबित्दै १९ मंसिरमा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै चर्चामा रहेका मनाङे ३ पटक मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन्, एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा २ पटक र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा एक पटक ।
गण्डकीमा जसको सरकार बन्छ उतै जाने योजनामा रहेका मनाङेले सुरुमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकार बनाउन खगराज अधिकारीलाई समर्थन दिए । मन्त्री बन्ने योजनासहित एमालेको २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) राप्रपाको २ र मनाङेसहित ३२ मत खगराजको पक्षमा बन्यो । तर, खगराजले मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने भएपछि विश्वासको मत दिनै गएनन् ।
तर बीचैमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएर कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि मनाङेलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा उनले मुख खोलेनन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको सरकारलाई बहुमत पुर्याउन दीपक मनाङेको सहयोग जरुरी पनि थिएन । किनकी कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । तैपनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक भएका कारण एकीकृत समाजवादीका मनाङेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री थिए ।
२९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा अन्तिमसम्मै मनाङेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब झेलेका उनले कांग्रेसकै जीतप्रकाश आलेलाई मन्त्री बनाउँदै धेरैलाई चकित पारे ।
मनाङेले आफूलाई मन्त्री नबनाइ सुखै नहुने र गठबन्धन मिलाउन पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै मन्त्री बनाउने दाबी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री नबनाएपछि एकीकृत समाजवादीले गण्डकीमा सहमतिको पालना नभएको बताएको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वले यसबारे मुख खोलेको थिएन । शनिबार भने पोखरामै आएर अध्यक्ष माधव नेपालले मनाङेलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
मन्त्रिपरिषद गठन हुने बेला एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य बाहिरकै व्यक्ति भए पनि मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । किनकी मनाङेलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डे सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएनन् । शनिबार अध्यक्ष नेपालले मनाङे आफ्नै पार्टीमा रहेको र उनलाई मन्त्री बनाउने जिम्मेवारी आफूहरुको भएकोस मेत नेपालले बताए ।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरु भने गठबन्धनको मर्मअनुसार मनाङेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई बाध्यता भने नभएको बताउँछन् ।
‘यसै पनि आयोगमा प्रतिनिधित्व छँदै छ । उहाँ (मनाङे) पार्टीमा लागिरहनुभएको छ तर जिम्मेवारीवोध र उत्तरदायी भने देखिनुहुन्न’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँ (मनाङे) लाई मन्त्री बनाउनै पर्छ भनेर अध्यक्ष नेपालले दबाबै दिनुभएको भने छैन र मुख्यमन्त्रीलाई बनाउनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन ।’ गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा एकीकृत समाजवादीबाट अञ्चला चौधरी सदस्य छिन् ।
यसै पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे सहज बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्वमा छन् । अहिलेकै अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट नरहेका पाण्डे फेरि मनाङेलाई मन्त्री बनाएर आलोचित हुने पक्षमा नरहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । मनाङे अघिल्लो कार्यकाल र अहिलेसमेत आफ्नै व्यवहारका कारण आलोचित र चर्चामा आउने पात्र हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै अस्वीकार गरेको बताएका मनाङेलाई पार्टीभित्र थुम्थुम्याउनका लागि पनि नेपालले मन्त्री बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
अन्य प्रदेशमा मन्त्री रहिरहेको र गण्डकीमा योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व भएकाले पनि मनाङेलाई मन्त्री बनाउन कुनै बाध्यता मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नभएको सांसदहरुको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कुन प्रसंगमा अभिव्यक्ति दिएको हो आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
वैशाख १४ गते सरकार गठन हुँदा र २९ गते विस्तार हुँदा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मनाङेको व्यवस्थापनभन्दा पार्टीभित्रैको आंकाक्षीलाई मिलाउन सकस परेको थियो ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन र प्रस्तुति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै ७ सदस्यीय गण्डकीको मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न अहिले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दबाब छ । मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट ५, माओवादीबाट २ जनाको सहभागिता छ ।
