काठमाडौं, २७ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दैछन् । सिंहदरबारमा दिउँसो साढे २ बजे मन्त्रीहरुलाई सम्झौताका लागि बोलाइएको छ ।
यो सम्झौताका आधारमा मन्त्रीहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बन्ने छ । २१ जना मन्त्रीसँग हुने कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गर्नुपर्ने प्रमुख काम र समयसीमा उल्लेख छ । मन्त्रीहरुले सम्झौता अनुसार काम गरेको वा नगरेको आधारमा मासिक/चौमासिक समीक्षा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो १ वर्षे सम्झौतामा मन्त्रीहरुले के–के गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारको नीति, नियम, निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरुलाई सम्झौताले सहयोग गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।
यही व्यवस्था अनुसार २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरेरै ओलीले १५ साउन २०७६ देखि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका थिए । तर, सम्झौता भएको ४ महिनापछि नै ओलीले मन्त्री हेरफेर गरेका थिए ।