काठमाडौँ, ३ असाेज । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ। सोमबार संसदमा छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई संसदको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले बुधबार गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी रकम हिनामिनामा मुछिएपछि उनकै कारण छानबिन समिति बनेको थियो भने प्रतिवेदन आएपछि पनि उनलाई नै केन्द्रमा राखेर बहस भइरहेका छन्।
छानबिन समितिले लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६ वटा सहकारीबाट अवैध रुपमा ६५ करोड आएको र त्यसरी रकम आउँदा संस्थाको शेयर धनीका हिसाबले लामिछानेले पनि दायित्व बहन गर्नुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन।’
समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेले दायित्व लिनुपर्ने ठहर गरे पनि उनी र उनको पार्टीले भने ‘क्लिनचिट’ नै पाएको दाबी गरिरहेको छ। तर प्रतिवेदनमा भने उनी निर्दोष रहेको उल्लेख छैन।
पूर्व उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सर्वसहमत रुपमा आउनुअघि समितिमै त्यसलाई विवादित बनाउने प्रयास गरेको पाइएको छ।
समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइरहेको अवस्थामा उनले आफूसँगै प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको माओवादीलाई फरक मतका लागि आग्रह गरेका थिए। माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। माओवादीले साथ नदिएपछि समितिमा रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनाल पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका हुन्।
छानबिन समितिमा रहेका माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले आफूलाई लामिछाने भेटेर फरक मत राखिदिन अनुरोध गरेको देश सञ्चारसँग बताए। तर छानबिनबाट आएका तथ्य प्रमाणले रवीजीको जिम्मेवारी छैन भनेर भन्नै नसकिने भएपछि आफूले अस्वीकार गरेको बताए।
दाहालले भने, ‘उहाँले भेटेर मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभएको हो। तर छानबिनका क्रममा आएका तथ्य प्रमाणले त्यो संभव छैन भनेर मैंले भने।’
लामिछानेको प्रस्तावबारे दाहालले पार्टीलाई पनि जानकारी गराएका थिए। फरकमत सँगै उभिन नसक्ने जवाफ दिएसँगै माओवादी त्यसोे गर्दा विषय थप उछालिने हुँदा प्रस्तावित प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन हुने ढिलाइबाट फाइदा लिन सुझाव दिएको ओवादीका अर्का एक सांसदले बताए।
प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने बेला शिशिरको आँखामा आँशु
सोमबार सदनमा पेश भएको प्रतिवेदन समितिले राति २ बजेसम्म बसेर लेखेको थियो। मध्यरात भएकाले सोमबार बिहान १० बजे शुद्धाशुद्धी हेरेर हस्ताक्षरका लागि मात्रै गरी गर्ने समिति सदस्य र संसद सचिवालयका कर्मचारी बिहानको राति घर फर्र्किए।
तर कान्तिपुर पत्रिका र अनलाइनसहित अरु सञ्चार माध्यमले प्रतिवेदनको सार खिच्दै लामिछानेले ‘सहकारी ठगीमा दोषी ठहर’ गरेको समाचार प्रकाशित गर्यो। समाचार सार्वजनिक भएपछि लामिछानेले एका बिहानै छानबिन समितिका सभापति थापालाई फोन गरेर बुझ्न खोजे।
तर थाकेर बिहानपख मात्रै घर पुगेका थापाको फोन त्यसबेला नउठेको रास्वपा स्रोतले बतायो। पछि थापाले फोन फर्काएर समितिले तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको ब्रिफिङ गरिदिए। राति प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर राजी भएका रास्वपाका खनाल कान्तिपुर र अरु अनलानकको समाचारका कारण बिहान १० बजे आउँदा फरक मनस्थिति र दबाबमा देखिए।
स्रोतका अनुसार खनालले रवि र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अरु सदस्यका बारेमा टिप्पणी गरिएको प्रतिवेदनको १८।१।४ को बुँदा नम्बर ४ को अन्तिममा रहेको ‘दोषी’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने अडान राखे।
तर समितिका सभापति थापासहित अरु सदस्य लेखिसकेको ‘दोषी’ शब्द हटाउन तयार भएनन्। खनाल ‘दोषी’ शब्द रहेसम्म हस्ताक्षर गर्न तयार नभएपछि बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठक दिउँसो १ः४५ हाराहारीमा मात्रै बस्यो।
त्यसअविधमा खनालले धेरैपटक बैठक कक्ष बाहिर र भित्र गरिरहे। उनी फोनमा कुरा गर्दै घरी झ्याल छेउमा पुग्थे घरी सभापतिको कोठा त कहिले बैठक कक्षमा पुगे। संभवत उनी पार्टी सभापति लामिछानेसहित अरु नेताहरुसँग कुरा गरिरहेको बुझिन्थ्यो। दोषी लेखिएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्न पार्टीको चर्को दबाब एकातिर थियो भने अर्कोतिर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर चलिरहेको संसदमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता।
पार्टी र संसद समयको दोहोरो मारमा परेका खनाललाई सम्झाउन हम्मेहम्मे परेको देखिन्थ्यो। सभापति थापा, सांसद दाहालले खनाललाई छुट्टै कोठामा लगेर पटक पटक कुराकानी गरेको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरुले देखेका थिए। त्यसै दिन संसद अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले प्रतिवेदन पेश गर्नै पर्ने बाध्यता थियो।
हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भयो नि भन्ने जिज्ञासमा सभापति थापाले भने, ‘त्यस बेला शिशिर जीलाई बुझाउन मुस्किल भयो। उहाँ सबै तथ्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर त्यहीँ तथ्यका आधारमा निकालिएको निष्कर्ष चाहिँ मान्न तयार हुनुभएको थिएन।’
खनालको अडानका कारण अन्तत समितिका अरु सदस्यहरु चार नम्बर बुँदाको अन्तिम वाक्यमा रहेको ‘दोषी’ शब्दलाई ‘जिम्मेवार’बनाउन तयार भए। ‘दोषी’ शब्द ‘जिम्मेवार’मा परिणत गराउन सफल भए पनि खनालको मन भने खुशी थिएन। उनले आँखाबाट आँशु झार्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको समितिमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
ती सांसदले भने ‘कान्तिपुरको समाचारका कारण बनिसकेको सहमति पनि झण्डै भाँडिएको थियो। अन्तिममा केही शब्द हेरफेर गरेपछि सर्वसहमतिले प्रतिवेदन बन्न सक्यो। तर शिशिर जीलाई हस्ताक्षर गर्ने बेला गाह्रो पर्यो।’
दिउँसो पौने २ बजे हस्ताक्षर गरेपछि सभापति थापाले हतारहतार बानेश्वर पुगेर संसदमा प्रतिवेदन पेश गरे। हतारोका कारण उनले संसदमा बोलेको कतिपय कुरा पनि त्यहीँ पुगेर हातले थपिएको थियो।
समाचारः देशसञ्चारबाट ।
