कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलको स्याली नदी तटीय क्षेत्रमा ६२ वर्षीय हरजित लुहारले झुपडी बनाएर बस्दै आएको अढाइ दशक भयो । मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत लुहारले घर मर्मतका लागि पहिलो किस्ताको रकमसमेत बुझेका छन् तर उनले सुरक्षित आवास बनाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दा लामो समयदेखि सुरक्षित आवास बनाउने सपना अधुरै रहेको लुहारको गुनासो छ । “झुपडी बनाएर बस्दै आएको २३ वर्ष पुगेको छ । झुपडीकै आसपासका क्षेत्रमा गैरदलित परिवारहरूले नदीसम्मै पुग्ने गरी खेती लगाउने गरेका छन् तर मैले घर निर्माण गर्न खोज्दा गौचरन, पानीघाट भनेर विरोध हुने गरेको छ । इँटा खरिद गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो, अब त त्यो पनि काम नलाग्ने अवस्थामा परिणत हुँदैछ”, उनले भने ।
मुक्त हलिया परिवारका लुहारले ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । जग्गा भएका तर घर नभएका मुक्त हलिया परिवारलाई पुनर्स्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत घर मर्मतका लागि रु एक लाख ५० हजार रकम सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत लुहार परिवारले पहिलो किस्ताको रु ८७ हजार पाँच सय रकम बुझेको छ । दोस्रो किस्ताको रु ३७ हजार पाँच सय रकम बुझ्न बाँकी छ ।
गौरचन र पानीघाट त्यस क्षेत्रमा रहेको छैन । जग्गा हडप्ने मनसायले घर निर्माण गर्न खोज्दा अवरोध हुने गरेको लुहार परिवारको बुझाइ छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्र तारापुरबाट विसं २०५९ मा विस्थापनमा परेपछि लुहार परिवारसँगै त्यस क्षेत्रमा अन्य १५ मुक्त हलिया परिवार झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । लुहार परिवारको खर्च आरन चलाएर आएको कमाई बाट चल्ने गरेको छ ।
हरजितका दुई छोरामध्ये जेठो छोरा जहानसहित भारततर्फ लागेका छन् । कान्छा छोराले भारतमै मजदुरी गरेर केही रकम आमाबुवाका लागि पठाउने गरेका छन् । त्यही पठाएको रकम र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रकमले लुहार परिवारले अन्न, लुगाफाटो र औषधोपचार गर्छन् । दमका बिरामी लुहार आफ्नै जीवनकालमा सुरक्षित आवासमा बस्ने सपना बुनेको धेरै भइसक्दा पनि पूरा नहुँदा खिन्न छन् ।
“वर्षात्का बेला सर्प, विच्छीलगायत विषालु किरा झुपडीभित्रै पस्छन्, वर्षात्को पानी तप्पतप्प चुहिन्छ”, उनी पीडा पोख्दै भन्छन्, “उत्तरतर्फबाट खेतको पानी भरिएर आँगनभरि हुन्छ, नदी उर्लेका बेला आँगनमै पुग्छ । भागेर जाने सुरक्षित ठाउँ छैन, बस्नका लागि अर्को विकल्प नहुँदा उच्च जोखिम मोलेर यस क्षेत्रमा बस्नुपरेको छ । सुरक्षित आवास भए त ठूलो राहत हुन्थ्यो । विजयादशमी पनि त्यही घरमा मनाउँथ्यौँ तर स्थानीयले बनाउन दिँदैनन् । निकै पीडा सँगालेर बस्नुपरेको छ ।”
यो परिवारको एउटै माग छ, पुनर्स्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत पाएको रकमबाट सुरक्षित आवास बनाउन दिनुपर्यो कि हाम्रो आवासको हक उपलब्ध गराइ दिनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सहयोगमा सञ्चालित ब्रिज परियोजनाअन्तर्गत मुक्त हलिया परिवारलाई सङ्गठित गर्ने र सामाजिक न्यायका लागि सशक्त पार्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहार मुक्त हलिया परिवारले वर्षौंदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गामा सुरक्षित आवास बनाउन दिनुपर्ने बताउँछन् । “मुक्त हलिया परिवार जुन ठाउँमा बस्दै आएका छन्, त्यसै ठाउँमा नापनक्सागरी जग्गाधनी पुर्जा दिने र घर निर्माणका लागि कार्यक्रमको मापदण्डअनुरूपको रकम दिने व्यवस्था हलिया पुनर्स्थापन कार्यविधिमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ”, उनी भन्छन्,“पहिलो चरणमा के–कारणले अवरोध भएको हो, त्यसबारे खोजीनीति गर्छौँ । त्यो पत्ता लागेपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने प्रयास गर्छौँ, त्यो नभए कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउछौँ ।”
संविधानमै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हकको व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष लुहार विनाकारण बस्दै आएको जग्गामा घर निर्माण गर्न नदिने कार्य न्यायोचित नरहेको धारणा राख्छन् । मुक्त हलिया पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष दानसिंह ऐर मुक्त हलिया परिवारको पुनर्स्थापन गराउनका लागि सक्दो पहल गर्ने बताउँछन् । “गुनासो आएको छ के कति कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यस विषयमा बुझेर आवश्यक सहजीकरण गर्छौँ”, उनले भने ।
