पोखरा । कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका अभियुक्तविरूद्ध थप अभियोग शुक्रबार जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने बताएकी छन्। पूरक अभियोग भने आइतबार मात्र दर्ता हुने उनले बताइन्।
‘थप अभियोग आजै नै जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्छौं, बाँकी पूरक अभियोग आइतबार लैजान्छौं,’ उनले भनिन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले कुन कुन मुद्दा आज लैजाने र कुन आइतबार लैजाने खुलाउन चाहिनन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले यसअघि नै सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अभियोगमा १९ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरूङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरूङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
उनीहरूलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार शुक्रबार थप अभियोग पेस गर्ने तयारी सरकारी वकिलको छ। यसअघि उनीहरूविरूद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्र लगाइएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा रकम लगेर हिनामिना गरेको आरोप लागेका रवि लामिछानेसहित ५ जना विरूद्धको पूरक अभियोग भने आइतबार मात्र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई र कृष्ण गुरूङविरूद्ध आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो। उनीहरूविरूद्ध पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अभियोग लैजाने सरकारी वकिलको तयारी छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले कानुन अनुसार हदम्यादभित्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बताइन्। ‘कानुन बमोजिम हदम्यादभित्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘थप अभियोग आज नै अदालतमा पेस गर्छौं, बाँकी भोलि शनिबार भएकाले आइतबार मुद्दा दर्ता हुन्छ।’
उनले पनि यसअघि सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएका अभियुक्तलाई थप अभियोग पत्र आज अदलतमा दर्ता हुने बताइन्। ‘यसअघि मुद्दा दर्ता भइसकेका व्यक्तिहरूका विरूद्ध थप अभियोग आज लैजान्छौं, पूरक अभियोग आइतबार पेस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘क–कसलाई कुन–कुन कानुन र दफा लगाउने भन्नेबारे छलफल तयारी भइरहेको छ।’
आइतबार पूरक अभियोग लैजाने तयारी भइरहेको लामिछानेसहित ५ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हदम्याद शुक्रबार राति १२ बजे सकिँदैछ। कानुनअनुसार सहकारी ठगीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार ९० दिनसम्म अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ।
सहकारी पीडितले गत वर्ष माघ २२ गते दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई भने असोज ६ गते पक्राउ गरिएको थियो। एउटै मुद्दा भएकाले जोशी पक्राउ परेको दिनदेखि हदम्याद गणना गरिएको छ। उनीहरूविरूद्ध एउटै मुद्दा दर्ता हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
पूरक अभियोग लैजाने तयारी गरिएको लामिछानेसहित ५ जनालाई हिरासतमा राख्ने हदम्याद आज सकिए पनि आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो। हदम्यादको भोलिपल्ट बिदाका दिन परे त्यसपछि अदालत खुल्ने पहिलो दिन मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
‘आजसम्म हदम्याद नै छ, भोलि शनिबार बिदा भयो,’ सूचना अधिकारी समेत रहेकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्माले भनिन्, ‘आइतबार कानुनअनुसार नै मुद्दा दर्ता हुन्छ।’
सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले गत माघ २२ गते लामिछानेसहित विभिन्न कम्पनीका संचालक र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई पक्राउ गरी पूरक अभियोग अदालतमा पेस गर्न लागिएको हो।
प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। थप १४ जनाको ठेगाना नखुलेकाले ठेगाना खुलेपछि अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवादी बनाउने राय दिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डिएसपी वसन्त शर्माले बताए।
उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अहिले ९ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने ५ जना हिरासतमा छन्। सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राइसहित ३७ जना फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैया बिगो असुल गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ। सेतोपाटीबाट ।
