काठमाडौं । गौशाला–२६ का कानून व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहसनोट पेश गर्दै बलात्कारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन सन्दीप लामिछानेले आफूखुसी प्रमाण सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् ।
पीडितकातर्फबाट वकालत गरेका आठ जना कानून व्यवसायीहरुले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूमाथिको आरोप खण्डित गर्नुभन्दा पनि पीडित गौशाला–२६ नाबालिका होइनन् भनी स्थापित गर्न उमेरको विवाद निकालेको जिकिर गरेका छन् । सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको किटानी जाहेरी दिएकी पीडितलाई प्रहरीले ‘गौशाला–२६’ भनी सांकेतिक नाम दिएको छ ।
बहसनोटमा कानून व्यवसायीहरुले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले आफूमाथिको आरोप खण्डित गर्नुभन्दा पनि पीडित नाबालिक होइनन् भनी स्थापित गर्न धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालत स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त पीडितका कानून व्यवसायीहरुले पेश गरेको बहसनोटमा भनिएको छ, ‘क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडितको सम्बन्धमा प्रमाणका रुपमा पेश गरेका सम्पूर्ण लिखतहरु शंकास्पद तथा एक–आपसमा विवादित रहेको पाइन्छ ।’
क्रिकेटर लामिछानेमाथि ५ भदौ २०७९ मा एक नाबालिका किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा १६ महिनादेखि विचाराधीन छ ।
त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतले दुवै पक्षलाई एक महिनाको समय दिएर बहसनोट पेश गर्न भनेको थियो । सन्दीपका कानून व्यवसायीहरुले सन्दीपको संलग्नताको प्रतिवादमा भन्दा पनि पीडितको उमेर विवादमा ज्यादा जोड दिएका छन् । उनीहरुको दाबीमा घटनाको दिन गौशाला २६ बालिग थिइन् ।
प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, १८ जेठ २०६२ मा जन्मेकी पीडित घटनाका बेलामा १७ वर्षकी मात्रै थिइन् । सन्दीपले भने घटनाका बेलामा पीडित बालिग भएको दाबी सहित पीडितको जन्म २०६१ सालमा भएको जिकिर गरेका थिए । नाबालिगसँग मञ्जुरीमै हुने ‘सम्बन्ध’ समेत बलात्कार मानिने भएकाले सन्दीपले घटनाको मितिमा पीडित बालिग भइसकेको दाबी सहितका कागजात पेश गरेका थिए ।
पीडितका कानून व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सन्दीपले पेश गरेका सबैजसो कागजातमा प्रश्न उठाएका छन् । कतिपय कागजातको स्रोत पुष्टि नहुने, पुष्टि भएका कागजात गौशालासँग सम्बन्धित भएको स्थापित गर्न कठिन हुने भन्दै उनीहरुले घटनाको बेलामा पीडित बालिग रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बहसनोट अनुसार, सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा जन्ममितिको विवाद भएमा ‘जन्मदर्ताको कागजात निर्विकल्प हुने’ भनी नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । कानून व्यवसायीहरुले जन्मदर्ताको कागजातमा नै पीडितको जन्ममिति १८ जेठ २०६२ भएकाले घटनाका दिन उनी नाबालिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कक्षा ८ को मार्कसिट, नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतमा समेत त्यही मिति रहेकाले सन्दीपको दाबी निराधान हुने उनीहरुको जिकिर छ । बहसनोटमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘मिसिल संलग्न माथि उल्लेखित प्रमाण कागजलाई अन्यथा भन्न कुनै तर्क र आधारले पनि मिल्ने होइन ।’
सन्दीप लामिछानेका कानून व्यवसायीले पीडितको जन्मदर्ता किताबको पृष्ठ भनी एक फोटोकपी अदालतमा पेश गरेका थिए । तर सम्बन्धित स्थानीय तहले अनलाइनमार्फत काम भएकाले कार्यालयमा त्यति बेलाको दर्ता किताबको अभिलेख नभएको भनी अदालतमा पत्राचार गरेको थियो ।
त्यो कागजात कहाँबाट ल्याएको भनी प्रश्न उठेपछि अदालतले सन्दीपलाई कागजात सनाखत गराउन आदेश दिएको थियो । जवाफमा सन्दीपले ‘उक्त कागज आफ्नो शुभचिन्तकले भेट्ने क्रममा दिएको’ बताएका थिए । ‘सो कागज कसले दिएको हो, उक्त कागज कहाँ र कुन निकायबाट ल्याइएको भन्ने थाहा नभएको’ भनी उनले ३ भदौ २०८० मा जिल्ला अदालतमा कागज गरेका थिए ।
पीडितका कानून व्यवसायीहरुले सन्दीपको यो भूमिकामा प्रश्न उठाउदै बनावटी रुपमा पेश भएका कागजातलाई प्रमाण मान्न नहुने जिकिर गरेका हुन् । उनीहरुले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘आफूले प्रमाणको रुपमा पेश गर्न पाउन भनी दिएको लिखतको आधिकारिक स्रोत समेत खुल्न नसक्ने हुदा उक्त जन्मदर्ता किताबको लिखितलाई समेत प्रमाणको रुपमा लिन मिल्ने देखिएन ।’
पीडितलाई उमेर पुगेको किशोरी भनी स्थापित गर्न सन्दीपले अर्को प्रयास समेत गरेका थिए । उनले पीडितको जन्म कुनै सरकारी अस्पतालमा भएको दावी गरी कागजात पेश गरेका थिए, जसको आधारमा जिल्ला अदालतले अस्पतालको दर्ता किताब झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
तर दर्ता किताबमा उल्लेख भएको नामलाई सन्दीपले पीडितको आमा भनी दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि भएन । ती महिलाको उमेर र नाम वास्तविक अभिलेखसँग मिलेन । अस्पतालबाट पठाएको विवरणमा पीडितको आमाको जन्ममिति भनी २०३३ सालको विवरण छ ।
तर सन्दीप आफैले पेश गरेको बसाइ सराइको प्रमाणपत्रमा पीडितको आमाको जन्ममिति २०५३ साल उल्लेख छ । बहसनोटमा भनिएको छ, ‘उक्त अस्पतालबाट जन्मको रेकर्ड पीडितको नभई अन्य कोही कसैको भएको पुष्टि हुन्छ ।’
बसाइ सराइसँग जोडिएको अर्को स्थानीय तहमा कागजात पनि सन्दीपले अदालतमा पेश गरेका थिए । त्यसमा पीडितको आमाको जन्ममिति २०४१ कायम हुनेगरीको विवरण समावेश थियो । बहसनोटमा त्यो विवरण खण्डन गर्दै भनिएको छ, ‘एक आपसमा बाझिने लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
पीडितको जन्मदर्ता भएको स्थानीय तहको वडाले पीडितको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हराएकाले पछि प्रतिलिपी मागेको दाबी गरेको थियो । त्यसक्रममा पीडितले ‘एसईई ग्रेडसीटका अनुसार जन्ममिति उल्लेख गरी पाऊँ’ भनी १८ पुस २०७५ मा निवेदन पेश गरेको वडासचिवको दाबी गरेको थियो । जब कि गौशाला–२६ ले २०७७ सालमा मात्रै एसईई दिएकी थिइन् ।
सन्दीपले पीडितको र उनीसँग सम्बन्धित भनी अदालतमा पेश गरेको बसाइ सराइ दर्ता किताब, जन्मदर्ता किताब, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता फारम, अस्पतालको दर्ता किताब स्थानीय तहको विवरण अनि अस्पतालको विवरण एक आपासमा बाझिएको भनी बहसनोटमा विश्लेषण छ ।
‘आफैँमा बाझिएको, एकीन नभएको र निकै विरोधाभाष देखिएको तथा कृत्रिम र बनावटी समेत देखिने भएकाले उक्त लिखतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘पुष्टि नभएको र नहुने कागजातको आधारमा पीडितको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने जुनसुकै मुद्दामा जुनसुकै प्रतिवादीले आफूखुसी कागज प्रमाण तयार गरी अभियोग दाबीबाट उम्कन पाउने हुन्छ ।’
