काठमाडौं । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अगुवाइ गरेको नेकपा एमालेले सोमबार समर्थन फिर्ता लिंदै सरकारबाट बाहिरियो । प्रचण्ड ८ दलीय गठबन्धनमा सामेल भएपछि राप्रपाले भने गत शनिबार नै समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो ।
१० पुसमा बनेको गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि २२ माघमै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ, उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । सोमबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारका विषयमा छलफल नै गरेन ।
रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले परिस्थितिमा तात्विक फरक नआएकाले सरकारका विषयमा बैठकमा छलफल नै नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘अहिले जे जस्तो परिस्थिति छ, त्यो हाम्रो लागि बदलिएको परिस्थिति होइन‘ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो पनि हेर्दै जाऊँ भन्नेमा थियौं, अहिले पनि त्यसमै छौं ।’
सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद निरन्तर गरिरहेकाले रास्वपा फेरि सरकारमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ ।
‘सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी सभापति निरन्तर संवादमै हुनुहुन्छ’ ढकाल भन्छन्, ‘फेरिएको परिस्थितिमा हामी सरकारमा जान सक्छौं । पहिले पनि हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट गरेका छौं ।’
रास्वपा मात्रै होइन, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत प्रचण्ड सरकारको साथ छोडेको छैन । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खाँ खानेपानी मन्त्रालय लिएर सरकारमै छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी छैन ।
रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हालैको आम चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा आएका नयाँ दल हुन् । ४ मंसिरको चुनावअघि नयाँलाई रोजौं भनेर प्रचार गरेको रास्वपा २० सिटसहित चौथो ठूलो पार्टी बनेको थियो । जनमत पार्टी मधेश र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राम्रो मत पाए ।
राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे । समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएपछि जनमत पार्टी ६ सिटसहितको राष्ट्रिय दल बन्यो । मधेश प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पुराना मधेशी दल जसपा र लोसपा भन्दा जनमत पार्टीले धेरै मत पायो ।
टीकापुर घटनाका आराेपी रेशम चौधरी रिहाइको मागसहित स्थापना भएको उन्मुक्तिले पनि पश्चिम क्षेत्रका थारुको मत तान्न सफल भयो । संघीय संसदमा ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा छ ।
लेखक भास्कर गौतम यसले चुनावबाट उदाएका नयाँ दलमा पनि सत्ता मोह पुराना दलभन्दा कम नभएको देखाएको बताउँछन् । ‘उनीहरुमा सत्ता मोह नै देखियो, उनीहरु पुराना पार्टीभन्दा फरक पनि रहेनन्’ अनलाइनखबरसित उनले भने, ‘र कतिपय अवस्थामा झन् पुराना भन्दा खत्तम नै हुन कि भन्ने अवस्था पनि रह्यो ।’
पहिलोपटक संसदमा प्रवेश पाएका यी दलले सत्तासँग दुरी राख्न चाहेका छैनन् । चुनावी परिणाम आउँदा नआउँदै रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले ठूला दलसँग सत्ताका लागि संवाद सुरु गरेका थिए ।
जता सत्ता समीकरण बलियो देखिन्छ, उतैतिर निकटता उनीहरुले बढाए । १० पुसको बिहानसम्म रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेतासँग संवादमा थिए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नभएपछि चुनावअघिको गठबन्धन भत्कियो । बालकोटमा पुगेर प्रचण्डले एमालेसँग सरकार निर्माणका लागि सम्झौता गरे । त्यसमा रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि मिसिए ।
१३ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भए । रास्वपा भने गठबन्धनमा सहभागी भइसकेको छैन । नागरिकता मुद्दामा गृहमन्त्री पद गुमाउन पुगेका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि गैरसांसदको हैसियतमा सोही मन्त्रालय दाबी गरेका थिए । नपाएपछि सरकार छाडेका उनी फेरि सरकारमा जान लालयित देखिएका छन् ।
‘एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाउँदा सरकार नै छोड्ने र त्यो मन्त्रालय पाउँदा फेरि फर्किने खालको देखिन्छ’ भास्कर भन्छन्, ‘त्यहाँ कुनै न्यूनतम विचार, इमान र अडान छैन ।’
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ सालमा संघीयता लगायत मुद्दा उठाएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलन सफल भएपछि मधेशकेन्द्रित धेरै दल उदाए ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा राम्रो शक्ति आर्जन गरेका मधेशकेन्द्रित दलको शक्ति त्यसपछि क्रमश: घट्दै गइरहेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुराना मधेश केन्द्रित दललाई सीके राउत नेतृत्वको जनमतले राम्रो चुनौती दिएको छ ।
‘उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्रहरुले न संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता राख्न सक्नुभयो, न सत्तामा पनि कुनै ‘पर्फमेन्स’ देखाउनुभयो, सीके राउतलाई यसले फाइदा पुगेको हो’ साह भन्छन् । परिणाम दिन नसके सीके राउत पनि धेरै समय नटिक्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, विकल्पामा आएका उहाँहरुको मूल्यांकन कमसेकम अढाइ वर्षपछि गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन रहेको र अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण नभएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पहिले पनि समर्थन थियो, अहिले पनि कायमै छ । त्यसमा दलहरु फेरबदल भएको मात्रै हो, सरकार अहिले पनि त्यही हो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट निस्कनलाई त कारण पनि हुनुपर्यो नि ! अरुले कारण दिएका छन्, कसैले गृहमन्त्री पाइएन, कसैले राष्ट्रपति पाइएन भनेका छन् । त्यो त झन् नराम्रो हो नि, मैले पद पाइन त्यसकारण छोडिदिएँ भन्ने ।’
