रौतहट । राजपुर बम विस्फोट काण्डका आरोपी तत्कालीन सांसद एवं नेपाली नेपाली कांग्रेसका नेता महोम्मद आफताब आलमको मुद्दा १५ दिनपछि सरेको छ । रौतहट जिल्ला अदालतबाट बुधवार न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको एकल इजलासले दुई बुँदे आदेश दिएसँगै मुद्दा १५ दिनपछि सरेको हो ।
न्यायाधीश बानियाँको इजलासले दुवै तर्फका वकिलले लिखित बहस नोट र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णयको रिपोर्ट, सर्वोच्चबाट मुद्दा चल्ने भएपछि साक्षी बकपत्रसहितको टिपोट १५ दिन भित्र पेस गर्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले बताएका छन्। बुधबार दिउँसो बहस सकेपछि न्यायाधीश बानियाले दुई बुँदे आदेश दिएका हुन्।
मंगलबारदेखि चलिरहेको बहसमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल बद्रीकुमार कार्की, सहायक सरकारी वकिलद्वय दयानिधि रिजाल र विजय महतोले बहस गरेका थिए । जाहेरवालाको तर्फबाट पुष्प पौडेले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी आलमको तर्फबाट साबिर हुसैन, सञ्जीव मल्लिक, आफताब आलम, अनन्त कोइराला, अतिकुर रहमान, लालबाबु यादव सहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।
पहिलो संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा राजपुरमा बम विस्फोटन भएको थियो। सो विस्फोटनमा ठुलो मानवीय क्षति भएको तथा राजा चिम्नी उद्योगमा जिउँदै मानिस जलाएको आरोप आफताब आलमसहित ७ जना माथि लागेको थियो । २०७६ सालमा पुनः उक्त मुद्दामा आलमलाई पक्राउ गरी थुनछेक बहस हुँदा निजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा आलम केन्द्रीय कारागारमा कैदी बन्दी सरह जीवन व्यतित गर्दै आएका छन् ।
आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण फसाइएको , पैसाको बलमा नक्कली साक्षीहरू खडा गरेर घटनालाई कृत्रिम बनाइएको आफताब आलमलाई फसाएको उनका भाइ डा. कौशर आलमले बताएका छन्।
न्यायाधीश बानियाँको यस्तो छ आदेश
न्यायाधीश बानियाको एकल इजलासबाट ‘प्रस्तुत मुद्दामा देहायका कार्य सम्पन्न गरी कानुन बमोजिम पेश गर्न’ भन्दै दुई बुँदे आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको गम्भीरता समेतलाई विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी तथा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मुकरर हुनुभएको कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट १५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने ।
प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु अघिका वादी नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका साक्षीहरूको भनाई ब्यहोरा र नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने गरी भएको आदेश पछिको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका साक्षीको मौकाको र अदालतको बकपत्र तथा प्रतिवादीको साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्र समेतको संक्षिप्त ब्यहोरासहित प्रस्तुत मुद्दाको तुलनात्मक टिपोट तयार गरी प्रस्तुत मुद्दा दुई वर्ष भन्दा पुरानो भएकोले प्राथमिकताका साथ पेशी तोकी कानुन बमोजिम गर्नु ।’
