सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ल्याएको हो भने भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन पर्याप्त छ । वन ऐन २०७६ पनि पर्याप्त छ । यो किन ल्याउनुपर्यो ? त्यहीअन्तर्गत लाखौँ मानिसलाई जग्गा बाँडिसकिएको छ, यो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । पहिलो कुरा यो छ ।
दोस्रो कुरा– यो विधेयकप्रति नै आपत्ति छ । आपत्ति हुनुको कारण हो– यो विधेयक संविधानविपरीत छ । संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको दुईवटा संवैधानिक इजलासका फैसलाहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा फैसला २०८० माघ २१ गतेको संवैधानिक इजलासको र अर्को २०८१ माघ २ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसला हो । ती फैसलाहरूले भन्छन्– जुन विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ वा साझा अधिकारभित्र पर्छ, त्यस्ता विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्छ । त्यो अनुमति नलिएको कारणले यो संशोधन विधेयकलाई संविधानले पहिल्यै बदर गरिसकेको छ ।
यो भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो ? यदि होइन भने, यो संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार हो ।
त्यसकारण यो अत्यन्त आपत्तिजनक र गलत छ । मेरो अवलोकनले भन्छ– के असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ ? के क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ? के अनुसूची मिच्न पाइन्छ ? त्यो अधिकार छ ? भोलि गएर यो सार्वजनिक विषय, जनताको विषय बन्छ, अदालतमा गयो भने गलत ठहरिन सक्छ ।
सुकुम्बासी भनिएको छ । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले झापामा कानुनअनुसार लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ । यो कसरी बाधक भयो ? नयाँ ऐन ल्याएर के गर्न खोजिएको हो ? त्यो नपाएको कारणले यो ल्याउनुपरेको होइन ।
अर्को कुरा, सुकुमबासीको संख्या कति छ ? सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीहरूले गलत तरिकाले जग्गा पाएका छन् । पहिले सुकुमबासीको नाममा जग्गा बनाइयो, अहिले सात तला, पाँच तलाका घर बनेका छन् । ती सुकुमबासीहरू नै हुन् त ?
यो ऐन फिर्ता लिनुपर्छ, किनकि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न पर्याप्त कानुन छन् । संविधान मिच्ने र सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन गर्ने यो कुन स्वार्थका लागि ल्याइयो, मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ
तथ्यांकअनुसार सुकुमबासीका नाममा ५ लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा वितरण भएको छ । सन् १९६५ मा जब कम्पनी खडा भयो, ८३ हजार परिवारलाई जग्गा दिइयो । त्यसपछि २०८५ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ५६ हजार ४०० परिवारलाई सुकुमबासीको नाममा जग्गा वितरण भएको छ ।
२०४५ सालको सरकारको निर्णयबाट १ लाख १६ हजार ६४८ हेक्टर, करिब १ लाख ७० हजार दुई बिघा वितरण गरिएको छ । तर सुकुमबासी समस्या समाधान भएको छैन । त्यसकारण, सुकुमबासी समस्या के हो, कति छन्, कतिलाई बाँड्नुपर्ने हो, त्यो ठीकसँग निश्चित नगरी यो विधेयक ल्याइएको छ ।
तराईमा ५३ प्रतिशत आन्तरिक बसाइँसराइ भएको छ, जनसंख्या चाप बढेको छ । र सुरुमा खाली भएको तराई अहिले मरुभूमीकरणको अवस्थामा छ । यस विधेयकले जंगल कति खान्छ ?
विधेयकमा रहेको अर्को कुरा हो– व्यवसायीहरूलाई जग्गा दिने, वन फँडानी गर्ने । यो कार्य फौजदारी अपराध हो । वन फँडेर बसेको जग्गा दर्ता गरियो भने वन फँडानीलाई प्रोत्साहन हुन्छ । यो ठीक छैन । वन ऐन २०७६ अनुसार सबै वन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छन् । ती वनलाई कुन सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने ? यो कुरा विवादास्पद छ ।
जग्गा व्यवसायीहरूलाई रियल स्टेटका लागि जग्गा दिने हो भने त्यो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न होइन, भू–माफियालाई जग्गा दिने हो । यो कति घातक छ ! वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विधेयक आएपछि हजारौं मानिस जंगलमा बसेका छन् । त्यहाँ छाप्रो बनाएर जग्गा पाउने आशा गरेका छन् । यसले वन विनाश, मरुभूमीकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ ।
मेरो आपत्ति यो हो कि– यो विधेयक देश र जनताको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा त झन् छैन । यस्तो कानुन बनाउनु हुँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगलमा कसरी आँखा पुग्यो ? त्यहाँ जंगल लगाउनुपर्छ, तर बसोबासका लागि आँखा लगाइएको छ, जुन गलत छ ।
निकुञ्ज र ती क्षेत्रका जग्गा पुन: सीमांकन गरेर बाँड्ने कुरा छ । वन विनाशबाट निकुञ्जहरू संकटमा छन् । यो विधेयकले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्छ । यो भावी पुस्ताका लागि होइन, बर्बादी ल्याउने हो । मेरो संशोधन यही छ– यो विधेयक असंवैधानिक, गैरकानुनी र राष्ट्रको हितविपरीत छ । यसले पर्यावरण विनाश गर्छ ।
यो ऐन फिर्ता लिनुपर्छ, किनकि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न पर्याप्त कानुन छन् । संविधान मिच्ने र सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन गर्ने यो कुन स्वार्थका लागि ल्याइयो, मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अन्यथा, विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभयो भने हामी कोर्टमा जान्छौं ।
