भाटभटेनीका साहुजीको ‘दान राजनीति’ माथि फेरि आक्रोश

कुनै व्यापारीले राहत दिनैपर्छ भन्ने छैन, तर जसले नेताको चाकरीको लागि करोडौं-करोड “दान लगानी” गर्छ उसले देशमा बिपत्ति पर्दा आँखा चिम्लिन्छ भने दालमा कुछ कालो त छ भन्न पाइन्छ।
देशकै ठूलो रिटेल चेन ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट’का सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ यतिबेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छन्। एकातिर नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा र भवन ‘दान’ दिए, अर्कोतिर देश बाढीपहिरोको चपेटामा पर्दा उनी मौन बसेको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले मिनबहादुर बारे ब्यापक चर्चा छ– “नेताको चाकरी गर्न र आफ्ना मुद्दा मिलाउन ५२ करोडको सम्पत्ति सुम्पन सक्ने साहुजीले, बाढी र विपद्मा परेर हजारौँ नेपालीको रुवाबासी चल्दा किन एक रुपैयाँ पनि चुहाउन सकेनन् ?” भन्दै खिसिट्युरी चलिरहेको छ।
कर छली लुकाउने ‘दान लगानी’ ?
गुरुङले एमालेलाई दिएको यो अस्वाभाविक दान विगतमा कर छली, नक्कली भ्याट बिल र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायतका गम्भीर आरोपहरूमा मुछिएका गुरुङले ओली नै सत्तामा रही रहन्छन भनेर आशीर्वाद पाइराख्न र आफ्ना केसहरू सामसुम पार्न दान लगानी गरेको आरोप पहिले नै लागिसकेको हो, ओलीसंग हिमचिम र करोडौं लगानीकै कारण जेनजी आन्दोलनमा उनीमाथि आक्रोश पनि पोखियो ।
विपद्मा मुठी कसेको भन्दै आक्रोश
पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीका कारण हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका छन्। कयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौँको बिचल्ली छ। यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला ठूला व्यापारिक घरानाबाट नागरिकले सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत सहयोगको अपेक्षा गर्छन्। तर, भाटभटेनीका मालिक गुरुङको हकमा भने यो अपेक्षा निराशामा परिणत भएको छ।
धेरै ब्यापारी घरानाले प्रधानमन्त्री राहात कोषमा सहयोग गर्दा उनी कतै सुनिएका र देखिएका छैनन्, न त कुनै पिडितको नजिक उनी पुगेका छन्। यस घटनाले नेपालको ‘कर्पोरेट च्यारिटी’ को सक्कली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ। व्यापारीले गर्ने सहयोग निस्वार्थ हुन्छ वा त्यसको पछाडि कुनै ठूलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने बहसलाई मिनबहादुर गुरुङ ‘दान राजनीति’ले सतहमा ल्याइदिएको छ।